वित्तीय बाजार व्यवस्था (financial market system )

 वित्तीय बाजार व्यवस्था

 व्यापक अर्थाने वित्त म्हणजे कर्जाने दिला किंवा घेतला जाणारा पैसे होय .

अशा वित्ताची गरज अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाला भासत असते. उदा. व्यक्ती , कुटुंबे , व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योगपती तसेच विविध सरकारे (गव्हर्नमेंट ).

अशा प्रकारे विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणाऱ्या व्यवस्थेस वित्तीय बाजार व्यवस्था (financial market system ) असे म्हणतात .

 

या वित्तीय बाजाराचे कालावधीनुसार दोन प्रमुख प्रकार पडतात

१) नाणे बाजार (money market )

२) भांडवल बाजार (capital market  )

 

नाणे बाजार (money market  ) :

हा अल्पकालीन  वित्ताच्या देवाणघेवाणीचा बाजार म्हणून ओळखला जातो

नाणे बाजारातील कर्जव्यवहार हे एक वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात (१ दिवस ते ३६५ दिवस )

             बँक , कंपन्या , सरकार किंवा इतर संस्था आपली तात्पुरत्या कालावधीची गरज ( short term need  ) भागवण्यासाठी नाणे बाजारातून कर्जे घेतात. नाणे बाजारातून घेतलेल्या कर्जावर त्यांना व्याज द्यावे लागते . आणि म्हणून नाणे बाजारातील व्याजदर खूप महत्वाची भूमिका पार पडतात. व्याजाचा दर जास्त असेल तर त्याचा परिणाम कर्ज घेण्यावर होतो किंवा कंपन्यांच्या नफ्यावर होतो . आणि म्हणूनच शेअर बाजाराचा अभ्यास करताना नाणे बाजाराविषयी माहिती असणे गरजेचे आहे . 

नाणे बाजारातील कर्जाच्या देवाणघेवाणीसाठी विविध प्रकारच्या पतसाधनांचा वापर केला जातो . त्यामध्ये repurchase agreement (RePo ) म्हणजेच पुनर्खरेदी बंधन , कॉल नोटीस किंवा कर्जे , ट्रेझरी बिले, मुदती कर्जे , सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉझिट्स  (CD's ) , कमर्शिअल पेपर्स , interbank loans (बँकबँकांमधील कर्जव्यवहार ) इ . चा समावेश होतो.

         नाणे बाजारात संघटित (organized ) आणि असंघटित (unorganised ) क्षेत्रांचा समावेश होतो.  संघटित क्षेत्रातील नाणेबाजारात बँक , कंपन्या , सरकारे इ . चा समावेश होतो. म्हणजेच नाणे बाजारातील व्यवहार हे बँक - बँक , बँक-कंपन्या , कंपन्या-कंपन्या आणि सरकारे (Government ) यामध्ये होत असतात . नाणे बाजारातील व्यवहारांवर व्याज द्यावे लागते. म्हणजेच नाणे बाजारातील गुंतवणुकीवर मोबदला म्हणून "व्याज" मिळते .

              नाणे बाजारातील व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ( RBI ) चे असते . मुख्यत्वे व्याजदरात बदलांच्या आधारे RBI नाणे बाजारामध्ये महत्वाची भूमिका पार पडते . याचाच अर्थ RBI आपल्या चलनविषयक धोरणाच्या ( monetary policy ) च्या माध्यमातून नाणे बाजारात महत्वाची भूमिका पार पडते . व त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य प्राप्त करून देण्याचे महत्वाचे कार्य पार पडते .

            अशा प्रकारची भूमिका पार पडताना RBI विविध प्रकारच्या साधनांचा वापर करते . त्यामध्ये,

१) बँक दर ( bank rate )

२) रेपो आणि  रिवर्स रेपो रेट ( repo rate and reverse repo rate )

३) वैधानिक रोखता प्रमाण ( statutory liquidity ratio - SLR )

४) रोख राखीव  प्रमाण  ( cash reserve ratio- CRR  )

        अशा प्रकारच्या विविध पतनियंत्रणाच्या ( credit control ) साधनांचा वापर केला जातो.

वरील साधनांच्या आधारे RBI अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या आकारमानावर ( volume of credit ) वर नियंत्रण ठेवते . म्हणजेच वरील साधनांच्या आधारे बँकांकडील व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेमध्ये वाढ करणे किंवा कमी करणे यालाच पतचलनसंकोच व पतचलनविस्तार असे म्हटले जाते .

  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया च्या चलनविषयक धोरणाचा ऐकून अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडतो. चलनविषयक धोरणात घेतलेल्या निर्णयांचा शेअर बाजारावर मोठा परिणाम दिसून येतो . आणि म्हणून RBI च्या चलनविषयक धोरणाचा बारकाईने अभ्यास करणे गरजेचे आहे. RBI वर्षातून कमीतकमी ४ वेळा आपले चलनविषयक धोरण जाहीर कर असते . 

बँक दर ( bank rate ) , रेपो आणि  रिवर्स रेपो रेट ( repo rate and reverse repo rate ) , वैधानिक रोखता प्रमाण ( statutory liquidity ratio - SLR ), रोख राखीव  प्रमाण  ( cash reserve ratio- CRR  ) इ . साधनांच्या दरांमध्ये बदल करून RBI पतचलनविस्तार ( credit expansion ) आणि पतचलनसंकोच (credit contraction ) घडवून आणते ..

पतचलनविस्तार (व्याजदर कमी करणे ) केल्याने अर्थव्यवस्थेतील पैसा वाढतो आणि पतचलनसंकोच ( व्याजदर वाढवणे ) केल्याने अर्थव्यवस्थेतील पैसा कमी होतो.

                         अर्थव्यवस्थेमध्ये जेव्हा महागाईची परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा RBI पतनियंत्रणाच्या साधनांच्या माध्यमातून व्याज दरांमध्ये वाढ करते , परिणामी कर्ज महाग होतात आणि त्यामुळे एकूणच लोकांची कर्ज घेण्याची प्रवृत्ती कमी होते , लोकांच्या हातातील पैसाच कमी होतो व त्याचा परिणाम लोकांच्या खरेदीशक्तीवर होतो म्हणजेच लोकांची खरेदी करण्याची क्षमता कमी होते .

             लोकांची खरेदी करण्याची क्षमता कमी झाल्याने विविध वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होते . त्याचाच परिणाम कंपन्यांच्या उत्पादनावर होतो . मागणी कमी झाल्याने उत्पादनात घट होते परिणामी कंपन्यांचा नफा कमी होतो आणि याचा एकूणच परिणाम कंपन्यांच्या शेअर च्या किमतींवर पाहायला मिळतो . शेअर च्या किमती कमी होताना पाहायला मिळतात. 

            अर्थव्यवस्थेमध्ये  जेव्हा मंदीची परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा RBI पतनियंत्रणाच्या साधनांच्या माध्यमातून व्याज दरांमध्ये घट करते, व्याजदर कमी केल्याने कर्ज स्वस्त होतात परिणामी लोकांची कर्ज घेण्याची प्रवृत्ती वाढते , लोकांच्या हातातील पैसा वाढतो व त्याचा परिणाम लोकांच्या खरेदीशक्तीवर होतो म्हणजेच लोकांची खरेदी करण्याची क्षमता वाढते.

           परिणामी विविध वस्तू व सेवांची मागणी वाढत जाते. मागणीत वाढ झाल्याने कंपन्यांच्या उत्पादनात वाढ होते . उत्पादन वाढीमुळे कंपन्यांचा नफा वाढत जातो. आणि याचाच ऐकून परिणाम कंपन्यांच्या शेअर च्या किमतींवर पाहायला मिळतो. शेअर च्या किमती वाढताना पाहायला मिळतात.

             RBI च्या पतचलन विषयक धोरणांचा शेअर बाजारावर अनुकूल किंवा प्रतिकूल परिणाम पाहायला मिळतो आणि म्हणूनच RBI च्या धोरणांचा बारकाईने अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

 

भांडवल बाजार ( Capital Market ) :

भांडवली बाजाराचे पतसाधनांच्या दृष्टीने दोन भाग पडतात .

१) equity ( shares ) : शेअर्स

२) Debt ( बॉण्ड्स , डिबेंचर्स )

भांडवली बाजारात मध्यमकालीन तसेच दीर्घकालीन निधींची देवाणघेवाण केली जाते. म्हणजेच कंपन्यांना जेव्हा दीर्घकालीन कालावधीसाठी भांडवलाची गरज भासते तेव्हा कंपन्या शेअर्स , बॉण्ड्स , डिबेंचर्स इ. च्या माध्यमातून भांडवलाची उभारणी करतात. .