भारतात Battery Energy Storage Systems (BESS) क्षेत्र वेगाने विस्तारत आहे

 

भारत सरकारच्या स्वच्छ ऊर्जा वीज धोरणांतर्गत Battery Energy Storage Systems (BESS) या क्षेत्राचा वेगाने विकास होत असून पुढील दशकभरात हा उद्योग ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

वाढती मागणी: 

सौर व पवन उर्जेच्या अनियमिततेमुळे ग्रिडला स्थिर ठेवण्यासाठी व ऊर्जेचा साठा राखण्यासाठी BESS तंत्रज्ञानाची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार भारताचा BESS बाजार 2024 मध्ये काहीशे दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचला असून 2030 पर्यंत हा उद्योग अब्जावधी डॉलर्सचा होईल.

सरकारी धोरणे :

केंद्र सरकारने ऊर्जा साठवणूक बंधनकारक करण्यासाठी Energy Storage Obligation (ESO) लागू करण्याची तयारी केली आहे. तसेच Inter-State Transmission System (ISTS) शुल्क माफी, 30 GWh क्षमतेच्या BESS प्रकल्पांसाठी केंद्राची आर्थिक मदत, आणि PLI (Production Linked Incentive) योजनेंतर्गत बॅटरी उत्पादनाला प्रोत्साहन अशी उपाययोजना राबवली जात आहे.

याशिवाय, CEA (Central Electricity Authority) ने बॅटरी सुरक्षेचे नवे मार्गदर्शक नियम तयार केले असून यामुळे आगीचे अपघात व सुरक्षा धोक्यांवर नियंत्रण मिळेल.

उद्योगातील प्रमुख हालचाली: 

NTPC, NHPC व Tata Power यांसारख्या सार्वजनिक कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर BESS प्रकल्प राबवण्याच्या तयारीत आहेत.

Reliance, Adani व JSW सारख्या खाजगी कंपन्यांनी देशात मोठ्या प्रमाणावर Gigafactories उभारण्याचे नियोजन केले आहे.

दिल्लीसह काही राज्यांत शहरी स्तरावरील मिनी-ग्रिड प्रकल्पांना गती मिळाली आहे. 

तथापि, BESS क्षेत्रासमोर काही गंभीर अडचणी देखील आहेत. चीन व आग्नेय आशियातून सेल व कच्चा माल आयात करावा लागतो, त्यामुळे पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व कायम आहे. तांत्रिक सुरक्षितता, बॅटरी रिसायकलिंग व दीर्घकालीन महसूल मॉडेल या मुद्द्यांवर अजूनही स्पष्ट धोरणांची गरज आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, 2030 पर्यंत भारतात 500 GW पेक्षा जास्त अक्षय ऊर्जा क्षमता उभारली जाणार असल्याने ऊर्जा साठवणुकीची गरज अपरिहार्य ठरेल. यामुळे BESS क्षेत्र गुंतवणूकदार, तंत्रज्ञान निर्माते व सरकार या तिन्हींसाठी सुवर्णसंधी ठरू शकते.

BESS क्षेत्र भारताच्या ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल आहे. स्वच्छ ऊर्जा, स्थिर ग्रिड व पर्यावरणीय सुरक्षितता यासाठी बॅटरी साठवणूक प्रणालींना येत्या काळात केंद्रबिंदू मानले जात आहे. मात्र या क्षेत्राला यशस्वी करण्यासाठी स्पष्ट धोरण, घरेलू उत्पादन, सुरक्षितता मानके व पुनर्वापर व्यवस्था यांची तत्काळ अंमलबजावणी आवश्यक आहे. 

भारतामध्ये Battery Energy Storage Systems (BESS) क्षेत्राशी संबंधित अनेक कंपन्या सक्रिय आहेत – काही मोठ्या सरकारी कंपन्या, काही खाजगी उद्योगसमूह तर काही स्टार्टअप्स. खाली त्यांचा तपशील दिला आहे:

सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या: 

NTPC Ltd. – देशातील सर्वात मोठी वीज उत्पादन कंपनी, अनेक BESS प्रकल्प लिलाव व पायलट प्रकल्प राबवते.

NHPC Ltd. – जलविद्युत क्षेत्रात अग्रगण्य, पण BESS आधारित hybrid प्रकल्प विकसित करत आहे.

SECI (Solar Energy Corporation of India) – राष्ट्रीय स्तरावर BESS प्रकल्पांची लिलाव प्रक्रिया हाताळते.

BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd.) – ऊर्जा उपकरणे उत्पादक, BESS व बॅटरी स्टोरेज तंत्रज्ञानात सहभाग.

खाजगी उद्योगसमूह : 

Tata Power Renewable Energy Ltd. (TPREL) – सौर + BESS प्रकल्प, मिनी-ग्रिड आणि utility scale storage.

Adani Green Energy / Adani New Industries Ltd. – अक्षय ऊर्जा विस्तारासह BESS वर भर.

Reliance New Energy Ltd. (Reliance Industries) – मोठ्या प्रमाणावर Gigafactory प्रकल्प, advanced chemistry cell उत्पादन.

JSW Energy – energy storage व hybrid projects मध्ये सक्रिय.

Amara Raja Batteries – प्रस्थापित बॅटरी कंपनी, आता लिथियम-आयन व ESS मध्ये प्रवेश.

Exide Energy Solutions Ltd. – Exide चे लिथियम-आयन व BESS तंत्रज्ञान विकास.