अमेरिकन शुल्कांचा (Tariff )भारताच्या आर्थिक वाढीवर गंभीर परिणाम — क्रिसिलचा गंभीर इशारा

 

अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या वेगाला अचानक ब्रेक लागण्याचा धोका आता वाढला आहे. क्रिसिल इंटेलिजन्सच्या सप्टेंबर अहवालानुसार, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेले उच्च शुल्क (High Tariffs) हे देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. हा मुद्दा केवळ निर्यातीपुरता मर्यादित नाही, तर गुंतवणूक प्रवाहालाही तो आळा बसवू शकतो.तथापि, सर्वच संकेत नकारात्मक नाहीत. देशांतर्गत मागणीच भारताच्या वाढीस आधार देणारा प्रमुख घटक म्हणून पुढे येत आहे. सौम्य महागाईचा दर आणि रिझर्व्ह बँकेच्या दरकपातीमुळे ग्राहक खर्चात सुधारणा झाली आहे, ज्यामुळे अंतर्गत बाजाराला नवचैतन्य मिळत आहे.

             आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, वित्त वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीत GDP वाढ 7.8 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असून, ही गेल्या पाच तिमाहींतील सर्वोच्च पातळी आहे. मात्र, नाममात्र GDP वाढ 10.8 टक्क्यांवरून घटून 8.8 टक्क्यांवर आली आहे. हे संकेत दाखवतात की वास्तव अर्थव्यवस्थेत चैतन्य असले तरी किंमतींच्या पातळीवर मर्यादित गती दिसते आहे.क्रिसिलच्या मते, या आर्थिक वर्षात CPI आधारित महागाई दर 3.5 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे, जो मागील वर्षी 4.6 टक्के होता. कृषी क्षेत्राची चांगली वाढ आणि पुरेशा अन्नउत्पादनामुळे अन्नधान्यांच्या किंमती स्थिर राहतील, परंतु जादा पावसाचा परिणाम अजून पूर्णपणे स्पष्ट झालेला नाही.

   जागतिक पातळीवरही काही सकारात्मक घटक काम करत आहेत — विशेषतः कच्च्या तेलाच्या आणि अन्य वस्तूंच्या सौम्य किंमती. त्यामुळे देशातील गैर-अन्नवस्तू महागाई नियंत्रणात राहण्याची शक्यता आहे.चलन धोरणाच्या बाबतीत, रिझर्व्ह बँकेकडून चालू आर्थिक वर्षात आणखी एका दरकपातीची शक्यता आहे. फेब्रुवारी ते जून 2025 दरम्यान आधीच 100 बेसिस पॉइंट्सनी रेपो दर कमी करण्यात आला आहे, आणि आता त्या कपातीचा परिणाम बाजारात पोहोचेल, अशा स्थितीकडे RBI पाहत आहे.जागतिक व्यापार वातावरणातील अनिश्चिततेत भारताची वाढ सध्या उपभोगावर अवलंबून टिकून आहे. परंतु निर्यात आणि परकीय गुंतवणुकीवरील दबाव कायम राहिला, तर ही गती टिकवून ठेवण्यासाठी येत्या काही महिन्यांत सरकारला व्यापार आणि गुंतवणूक धोरणांमध्ये अधिक ठोस पावले उचलावी लागतील.