भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा आणि टॅरिफ वाद

 

भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा आणि टॅरिफ वादावर आपल्या स्पष्ट भूमिका मांडल्या आहेत. त्यांच्या विधानानुसार, भारताच्या "रेड लाईन्स" किंवा अत्यंत महत्त्वाच्या बाबींचा सन्मान होणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय कोणताही व्यापार करार शक्य नाही. अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या ५० टक्के टॅरिफमधील काही भाग "अनुचित" असल्याचे जयशंकर यांनी नमूद केले आहे. त्यांनी सांगितले की, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चा २०२५ मध्ये अनेक अडचणींनी ग्रस्त आहेत, विशेषतः चर्चेत "लॅंडिंग ग्राउंड" म्हणजे एकमत मिळण्यास अजून यशस्वी होत नाही.

जयशंकर म्हणतात की, भारताचे शेती व दुग्धउत्पादन क्षेत्र हे "रेड लाईन्स"मध्ये येतात, जे कुठल्याही करारात हाताळली जाणार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही म्हटले आहे की शेती क्षेत्राबाबत कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड शक्य नाही. याव्यतीरिक्त, भारतावर रशियापासून तेल खरेदी केल्याबद्दल अतिरिक्त टॅरिफ लादणे हे  "न्याय्य आणि समतोल नाही.

"टॅरिफ वादामुळे भारतीय निर्यात आणि व्यापारावर गंभीर परिणाम झाला आहे. सर्वप्रथम अमेरिकेने भारताविरुद्ध निर्याटीमध्ये २५ टक्क्यांची टॅरिफ लादण्यास सुरुवात केली आणि नंतर ती दुप्पट करुन ५० टक्के केली आहे. ज्यामुळे भारताच्या ४८.२ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, जरी या टॅरिफमुळे व्यापारात अडथळे आले असले तरी भारत- अमेरिकेचा संबंध फक्त व्यापारापुरता मर्यादित नाही आणि इतर क्षेत्रांमध्ये "बिझनेस एज यूझुअल" स्थिती सामान्य राखली गेली आहे.

 ते म्हणाले की, जगातील मोठा बाजार असलेल्या अमेरिकेशी व्यापार समजुतीवर पोहचणे महत्त्वाचे आहे, पण भारताच्या महत्त्वाच्या बाबींचा सन्मान न होता ते शक्य नाही.हा वाद २०२५ मधील भारत-अमेरिका संबंधातील मोठे आव्हान असून, त्यांच्या चर्चा अजूनही सुरू आहेत. या चर्चेतून  वाद सुटण्यासाठी आणि परस्पर सहकार्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी कौशल्यपूर्वक धोरणांची आवश्यकता आहे .