Welspun Enterprises ला मिळाली 8745 कोटी रुपयांचा मोठा प्रोजेक्ट.

 

वेलस्पन एंटरप्रायझेसला महाराष्ट्रातील पुणे-शिरूर उन्नत मार्ग प्रकल्प मिळाला आहे आणि हा निर्णय महाराष्ट्रातील धोरणात्मक पायाभूत बदलाचा ठरावा, अशी अपेक्षा आहे. एकूण ८,७४५ कोटी रुपयांच्या या नव्या प्रकल्पाच्या निविदेमध्ये वेलस्पन सर्वांत कमी किंमत ची बोली लावणारा ठरला आहे, त्यामुळे त्यांना हा मोठा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावरील बांधकाम-ऑपरेट-ट्रान्सफर (BOT) प्रकल्प मिळाला आहे.

प्रकल्पाचा आढावा: 

पुणे-शिरूर उन्नत महामार्ग हे ५४ किमी लांबीचे, सहा लेनचे अत्याधुनिक द्रुतगती द्रुमार्ग आहे, ज्यामुळे पुणे आणि शिरूरमधील प्रवासाचा वेळ दोन तासांवरून फक्त ४५ मिनिटांवर येणार आहे. हा प्रकल्प पुणे-छत्रपती संभाजी नगर महामार्ग सुधारणा योजनेचा एक भाग म्हणून आहे. महामार्ग उन्नतीसाठी वारंवार तसेच मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असलेल्या पुणे-नगर मार्गाची नुकतीच निविदा प्रक्रिया होऊन वेलस्पनने सर्वांत कमी किंमत दिली असून पुढील टप्प्यात आर्थिक मूल्यांकन करून अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.

आर्थिक व धोरणात्मक परिणाम: 

वेलस्पन एंटरप्रायझेसच्या यशस्वी निविदेने कंपनीच्या पायाभूत सुविधांतील सामर्थ्याला दुजोरा मिळाला आहे .ही निविदा अंदाजित किमतीपेक्षा ४६% अधिक असल्याने, अंतिम मंजुरीपूर्वी देशपातळीवरील वित्तीय निर्णय घेतले जाणार आहेत, असे MSIDCच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजी नगर, आणि नागपूर सारख्या मोठ्या शहरांना एकत्र जोडणारी सुसाट सेवा उपलब्ध होईल, जे औद्योगिक, व्यापारी, कृषी आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. नागरी व औद्योगिक सकारात्मक बदलपुणे-नगर महामार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यास व शहरातील स्मारक रस्ता, फूटपाथ, उड्डाणपूल यांसारख्या घटकांची जोडणी साधण्यास मोठा हातभार लावेल. रस्त्याची उन्नत रचना जमिनीच्या अधिग्रहणात लक्षणीय कपात करणार आहे, पर्यावरणीय व सामाजिक परिणामांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल. या मार्गामुळे नवीन उद्योग, रिअल इस्टेट, पर्यटन, शेती, व स्थानिक व्यवसायांना सशक्त जोड मिळणार आहे.

धोरण, नियोजन व आव्हाने: 

वेलस्पन सप्टेंबर २०२६ पासून चार वर्षाच्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करण्याची शक्यता आहे. यापुढील टप्प्यावर, स्थानिक नागरिकांचे हित काटेकोर पाहून, पर्यावरणपूरक नियोजन, आणि तंत्रात्मक सुधारणा आवश्यक राहणार आहेत.शासन, पोलिस व स्थानिक प्राधिकरणांशी समन्वय ठेवून वाहतूक व जनजीवनाचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे.