Rare Earth minerals : जागतिक पुरवठा साखळीत चीनचा दबदबा

 

आधुनिक तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि लष्करी क्षमतेच्या पाया ठरणाऱ्या रेअर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) म्हणजे दुर्मिळ खनिजांच्या १७ घटकांचा समूह आज जागतिक अर्थव्यवस्थेचा धोरणात्मक घटक बनला आहे. या क्षेत्रात चीनचे अजोड वर्चस्व गेल्या तीन दशकांत निर्माण झाले असून, आजही जगातील बहुतांश प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण चीनमध्येच केंद्रित आहे.

चीनचा वर्चस्व कसे निर्माण झाले१९९०च्या दशकात चीनने या क्षेत्रातील गुंतवणूक, संशोधन आणि प्रचंड राज्य-समर्थनामुळे जागतिक बाजारात आपले स्थान निर्माण केले. कमी खर्चात उत्पादन, सरकारी अनुदान, आणि इतर देशांतील उद्योगांची स्पर्धा संपवण्याच्या धोरणात्मक पद्धतींमुळे चीनने २०१०पर्यंत जवळपास संपूर्ण जागतिक रेअर अर्थ उत्पादनावर नियंत्रण मिळवले . १९९५ मध्ये अमेरिकेसोबत चीनचे उत्पादन समकक्ष होते, पण २०२४ पर्यंत ते अमेरिकेपेक्षा सहापट झाले.आज चीनकडे अंदाजे ३७ टक्के जागतिक साठा असूनही, त्याचे शुद्धीकरण आणि प्रक्रिया नियंत्रण ८० टक्क्यांहून अधिक आहे . भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेकडे साठे असले तरी तयार रूपातील आयातीसाठी त्यांनी चीनवरच अवलंबून राहावे लागते .

चीनने गेल्या काही वर्षांत या दुर्मिळ धातूंचा वापर भू-राजकीय शस्त्रासारखा केला आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये चीनने "दुहेरी उपयोग" (dual-use) असलेल्या धातूंवर निर्यात नियंत्रण आणले. या निर्णयामुळे ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संरक्षण क्षेत्रावर जागतिक परिणाम झाला . अशा उपायांमुळे चीन आपली आर्थिक आणि राजनैतिक ताकद दाखवतो, तर इतर देश "पुरवठ्याची सुरक्षितता" राखण्यासाठी आणि तांत्रिक स्वावलंबनासाठी मोठ्या आव्हानांना सामोरे जात आहेत .

चीनच्या वर्चस्वाला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत (Quad) यांसारखे देश एकत्र येत आहेत. हे देश प्रक्रियाकेंद्रे व पुरवठ्याचे पर्यायी मार्ग विकसित करत आहेत . भारताकडे रेअर अर्थ साठ्यांच्या दृष्टीने जगात पाचवे स्थान आहे, परंतु उत्पादन आणि शुद्धीकरणातील मागासपणामुळे त्याचा लाभ पूर्णपणे घेतला गेलेला नाही. सरकार आता 'क्रिटिकल मिनरल मिशन'द्वारे या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळवण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील आहे.

भारत सरकारने भारतातील रेअर अर्थ उद्योगाला चालना देण्यासाठी विविध धोरणे राबवली आहेत. 'क्रिटिकल मिनरल मिशन' अंतर्गत देशांतर्गत संशोधन, जागतिक भागीदारी, पर्यावरणाचे रक्षण आणि उद्योगांकरिता सवलती दिल्या जात आहेत. भारताने ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिकेसोबत REE पुरवठा साखळी निर्माण करण्यास भागीदारी केली आहे जेणेकरून चीनच्या दबावातून मुक्तता मिळू शकेल. याशिवाय, टेक्नॉलॉजी अधिग्रहण, पुनर्चक्रण आणि स्वदेशी प्रक्रिया विकसित करणे महत्वाचे ठरले आहे.

भारताला चीनच्या रेअर अर्थ क्षेत्रातील वर्चस्वापासून मुक्त होण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक वाटचाल करणे आवश्यक आहे. यासाठी देशांतर्गत उत्पादन, तंत्रज्ञान विकास, जागतिक भागीदारी आणि पर्यावरणीय तंत्रांची अंमलबजावणी करणे ही सर्वप्रथम गरज आहे. आपले रेअर अर्थे साठे योग्य रीतीने वापरुन भारत जागतिक स्वावलंबी, हरित ऊर्जा व संरक्षण क्षेत्रात महत्वाचे स्थान मिळवू शकतो.ही बाब देशाच्या आर्थिक, तांत्रिक व सामरिक स्वातंत्र्यासाठी अत्यंत आवश्यक असून चीनच्या साखळीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करील. तरच जागतिक मंदी व व्यापार वादांच्या काळात भारताला स्थिरता आणि धोरणात्मक सामर्थ्य प्राप्त होईल.