अमेरिकेने भारतीय आयाती वरील सध्याचे सरासरी 25% शुल्क कमी करून सुमारे 15%-16% दरम्यान आणण्याचा तत्त्वतः प्रस्ताव मान्य केला आहे. रिपोर्टनुसार

 

अमेरिकेसोबत चालू असलेल्या व्यापार चर्चांमध्ये भारताने आपल्या निर्यात मालावर लागू असलेल्या शुल्कांमध्ये मोठी कपात करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. ‘AppIndia’ (अर्थात, भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या चर्चेतील अॅप-आधारित व्यापार धोरण) अंतर्गत सुरू असलेल्या चर्चेच्या अनुसार, अमेरिकेने भारतीय आयातीनवरील सध्याचे सरासरी 25% शुल्क कमी करून सुमारे 15%-16% दरम्यान आणण्याचा तत्त्वतः प्रस्ताव मान्य केला आहे .

कराराचे तपशील मिंटच्या अहवालानुसार, या संभाव्य करारामुळे अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापाराला मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे . दोन्ही देशांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून तेल आयात, संरक्षण खरेदी आणि निर्यात उद्धृत वस्तूंवरील शुल्क विषयक वाद सुरू होते. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने भारताकडून येणाऱ्या काही औद्योगिक आणि धातूवर्गीय वस्तूंवर कठोर शुल्क लागू केले होते, त्यानंतर भारतानेही प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लागू करण्याचा इशारा दिला होता .दोन्ही देशांनी या स्थितीला व्यापार संघर्षात परिवर्तित होण्यापासून रोखण्यासाठी, द्विपक्षीय चर्चेच्या मार्गाने तोडगा काढण्याचे ठरवले. अमेरिकेच्या ताज्या भूमिकेनुसार, शुल्क दर कमी करणे हे 'फेअर ट्रेड अ‍ॅडजस्टमेंट'च्या चौकटीत येते, म्हणजेच भारतावरील करभार 15%-16% दरम्यान मर्यादित राहील.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम: जर हा करार अंतिम झाला, तर भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, रसायन, आणि अभियांत्रिकी वस्तू निर्यातदारांना विशेष फायदा होईल. अमेरिकेचा बाजार हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यात गंतव्य ठिकाण असल्याने, शुल्क कपात झाल्यास निर्यातीत 10%-12% वाढ होण्याची शक्यता उद्योग तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे .तसेच भारताकडून रशियन तेल आयातीबाबत अमेरिकेची नाराजी दाखवत लागू केलेल्या दंडात्मक शुल्कांनाही या करारांतर्गत सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे ऊर्जा व्यापार साखळीवरही सकारात्मक परिणाम होईल.भू-राजकीय परिणामया घडामोडी अमेरिका-भारत भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित करतात. चीनविरोधी धोरणात्मक संधींमध्ये अमेरिकेला भारताचा अधिक जवळचा सहकारी बनवायचा आहे, आणि व्यापार सवलत हे त्याच दिशेने एक राजकीय संदेश म्हणूनही पाहिले जात आहे .

निष्कर्ष: संपूर्ण करारावर स्वाक्षरी पुढील काही आठवड्यांत अपेक्षित आहे. त्यानंतर भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी मोठा दिलासा मिळण्याची आणि निर्यात क्षेत्रात नवा उत्साह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींमुळे डॉलर-रुपया समतोल आणि व्यापार तुटीवरही सकारात्मक परिणाम होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे

Rare Earth minerals : जागतिक पुरवठा साखळीत चीनचा दबदबा

 

आधुनिक तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि लष्करी क्षमतेच्या पाया ठरणाऱ्या रेअर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) म्हणजे दुर्मिळ खनिजांच्या १७ घटकांचा समूह आज जागतिक अर्थव्यवस्थेचा धोरणात्मक घटक बनला आहे. या क्षेत्रात चीनचे अजोड वर्चस्व गेल्या तीन दशकांत निर्माण झाले असून, आजही जगातील बहुतांश प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण चीनमध्येच केंद्रित आहे.

चीनचा वर्चस्व कसे निर्माण झाले१९९०च्या दशकात चीनने या क्षेत्रातील गुंतवणूक, संशोधन आणि प्रचंड राज्य-समर्थनामुळे जागतिक बाजारात आपले स्थान निर्माण केले. कमी खर्चात उत्पादन, सरकारी अनुदान, आणि इतर देशांतील उद्योगांची स्पर्धा संपवण्याच्या धोरणात्मक पद्धतींमुळे चीनने २०१०पर्यंत जवळपास संपूर्ण जागतिक रेअर अर्थ उत्पादनावर नियंत्रण मिळवले . १९९५ मध्ये अमेरिकेसोबत चीनचे उत्पादन समकक्ष होते, पण २०२४ पर्यंत ते अमेरिकेपेक्षा सहापट झाले.आज चीनकडे अंदाजे ३७ टक्के जागतिक साठा असूनही, त्याचे शुद्धीकरण आणि प्रक्रिया नियंत्रण ८० टक्क्यांहून अधिक आहे . भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेकडे साठे असले तरी तयार रूपातील आयातीसाठी त्यांनी चीनवरच अवलंबून राहावे लागते .

चीनने गेल्या काही वर्षांत या दुर्मिळ धातूंचा वापर भू-राजकीय शस्त्रासारखा केला आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये चीनने "दुहेरी उपयोग" (dual-use) असलेल्या धातूंवर निर्यात नियंत्रण आणले. या निर्णयामुळे ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संरक्षण क्षेत्रावर जागतिक परिणाम झाला . अशा उपायांमुळे चीन आपली आर्थिक आणि राजनैतिक ताकद दाखवतो, तर इतर देश "पुरवठ्याची सुरक्षितता" राखण्यासाठी आणि तांत्रिक स्वावलंबनासाठी मोठ्या आव्हानांना सामोरे जात आहेत .

चीनच्या वर्चस्वाला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत (Quad) यांसारखे देश एकत्र येत आहेत. हे देश प्रक्रियाकेंद्रे व पुरवठ्याचे पर्यायी मार्ग विकसित करत आहेत . भारताकडे रेअर अर्थ साठ्यांच्या दृष्टीने जगात पाचवे स्थान आहे, परंतु उत्पादन आणि शुद्धीकरणातील मागासपणामुळे त्याचा लाभ पूर्णपणे घेतला गेलेला नाही. सरकार आता 'क्रिटिकल मिनरल मिशन'द्वारे या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळवण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील आहे.

भारत सरकारने भारतातील रेअर अर्थ उद्योगाला चालना देण्यासाठी विविध धोरणे राबवली आहेत. 'क्रिटिकल मिनरल मिशन' अंतर्गत देशांतर्गत संशोधन, जागतिक भागीदारी, पर्यावरणाचे रक्षण आणि उद्योगांकरिता सवलती दिल्या जात आहेत. भारताने ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिकेसोबत REE पुरवठा साखळी निर्माण करण्यास भागीदारी केली आहे जेणेकरून चीनच्या दबावातून मुक्तता मिळू शकेल. याशिवाय, टेक्नॉलॉजी अधिग्रहण, पुनर्चक्रण आणि स्वदेशी प्रक्रिया विकसित करणे महत्वाचे ठरले आहे.

भारताला चीनच्या रेअर अर्थ क्षेत्रातील वर्चस्वापासून मुक्त होण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक वाटचाल करणे आवश्यक आहे. यासाठी देशांतर्गत उत्पादन, तंत्रज्ञान विकास, जागतिक भागीदारी आणि पर्यावरणीय तंत्रांची अंमलबजावणी करणे ही सर्वप्रथम गरज आहे. आपले रेअर अर्थे साठे योग्य रीतीने वापरुन भारत जागतिक स्वावलंबी, हरित ऊर्जा व संरक्षण क्षेत्रात महत्वाचे स्थान मिळवू शकतो.ही बाब देशाच्या आर्थिक, तांत्रिक व सामरिक स्वातंत्र्यासाठी अत्यंत आवश्यक असून चीनच्या साखळीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करील. तरच जागतिक मंदी व व्यापार वादांच्या काळात भारताला स्थिरता आणि धोरणात्मक सामर्थ्य प्राप्त होईल.

भारताचा पहिला इलेक्ट्रिक हायवे मुंबई-पुणे दरम्यान सुरू

 

महाराष्ट्राने हरित ऊर्जा आणि टिकाऊ वाहतुकीच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल उचलत भारताचा पहिला इलेक्ट्रिक हायवे मुंबई-पुणे दरम्यान सुरू केला आहे.

१७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई-पुणे इलेक्ट्रिक कॉरिडॉरचे उद्घाटन करण्यात आले. हा देशातील पहिला पूर्णपणे इलेक्ट्रिक महामार्ग आहे. या हायवेद्वारे प्रवासी तसेच मालवाहतूक दोन्ही क्षेत्रात क्रांती घडविण्याची अपेक्षा आहे . तीन वर्षांत म्हणजे २०२८ पर्यंत हा हायवे पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार असून, हे महाराष्ट्राच्या हरित औद्योगिक धोरणाचे प्रतीक ठरणार आहे.

या प्रकल्पात ब्ल्यू एनर्जी मोटर्स या कंपनीने महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. कंपनीने आपल्या पहिल्या इलेक्ट्रिक हैवी-ड्यूटी ट्रकचा शुभारंभ देखील याच कार्यक्रमात केला . या ट्रकमध्ये बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे, ज्यामुळे चालकांना बॅटरी संपल्यावर काहीच मिनिटांत नवीन बॅटरी बसवता येईल. कंपनी आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात ३५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा करार झाला आहे, ज्याअंतर्गत ३०० इलेक्ट्रिक ट्रक तयार करणारा नवीन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पाद्वारे भारतातील पहिल्या टप्प्यातील राष्ट्रीय महामार्गांचे विद्युतीकरण सुरू करण्यात आले आहे. पुढील तीन वर्षांत सर्व प्रमुख मार्ग इलेक्ट्रिक हायवेमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट आहे . हा निर्णय भारताच्या नेट-झिरो कार्बन ध्येयाकडे जाणाऱ्या प्रवासात महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिला जात आहे .mumbai-पुणे इलेक्ट्रिक हायवे हा केवळ तांत्रिक नवकल्पना नसून तो हरित औद्योगिक विकासाकडे झेप घेणाऱ्या महाराष्ट्राच्या पुढाकाराचे प्रतीक आहे. हा मार्ग भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘ग्रीन मोबिलिटी’ मिशनच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल ठरणार आहे .

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने 2025-26 आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा एकत्रित निव्वळ नफा 10 टक्क्यांनी वाढून 18,165 कोटी रुपयांवर

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने 2025-26 आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत मजबूत आर्थिक निकाल जाहीर केले असून, कंपनीचा एकत्रित निव्वळ नफा 10 टक्क्यांनी वाढून 18,165 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत हा नफा 16,563 कोटी रुपये होता. महसूलातसुद्धा 10 टक्क्यांची वाढ होऊन तो 2.59 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे.

EBITDA (व्याज, कर आणि घसारा वजावटपूर्व नफा) 39,058 कोटी रुपयांवरून वाढून 45,885 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून EBITDA मार्जिन 16.9 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, हे नफा क्षमतेतील सकारात्मक संकेत आहे.

रिटेल आणि डिजिटल सेवा (Jio आणि Reliance Retail) हे वाढीचे मुख्य इंजिन ठरले असून, या विभागांनी मजबूत महसूल आणि नफा वाढ नोंदवला आहे. रिलायन्स रिटेलचा महसूल 90,000 कोटी रुपयांवर पोहोचताना 18 टक्क्यांची वाढ दाखवली, तर जिओने 8.3 दशलक्ष नवीन ग्राहक जोडले.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे शेअर्स निकाल जाहीर झाल्यानंतर 1.5 टक्क्यांनी वाढून ₹1,419.10 वर बंद झाले, तर कंपनीचे बाजार भांडवल ₹19.17 लाख कोटींवर पोहोचले आहे

HDFC बँकेने 2025-26 आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) मजबूत आर्थिक निकाल जाहीर केले

 

HDFC बँकेने 2025-26 आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) मजबूत आर्थिक निकाल जाहीर केले असून, एकत्रित निव्वळ नफा 10 टक्क्यांनी वाढून 19,610.67 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. तर एकल (Standalone) नफा 10.82 टक्क्यांनी वाढून 18,641.28 कोटी रुपयांवर गेला आहे.

एकूण उत्पन्न (Total Income): या तिमाहीत बँकेचे एकूण उत्पन्न 91,040 कोटी रुपये झाले. मागील वर्षी याच कालावधीत हे उत्पन्न 85,499 कोटी रुपये होते, म्हणजे सुमारे 6.5 टक्क्यांची वाढ. जून 2025 च्या तिमाहीत एकूण उत्पन्न 99,200 कोटी रुपये होते.

निव्वळ व्याज उत्पन्न (Net Interest Income - NII): जुलै-सप्टेंबर 2025 मध्ये NII 5 टक्क्यांनी वाढून 31,552 कोटी रुपयांवर पोहोचले. मागील वर्षी याच कालावधीत हे 30,114 कोटी रुपये होते.

इतर उत्पन्न (Other Income): 14,350 कोटी रुपये नोंदले गेले, ज्यामध्ये शुल्क आणि कमिशनमधून 8,840 कोटी रुपये, परकीय चलन व व्युत्पन्न व्यवहारातून 1,590 कोटी रुपये आणि ट्रेडिंग व मार्क-टू-मार्केट लाभातून 2,390 कोटी रुपये आले आहेत.

बँकेचा एकूण थकबाकी दर (Gross NPA ratio) 1.24 टक्क्यांवर आला आहे, जो मागील वर्षातील 1.36 टक्क्यांच्या तुलनेत सुधारित आहे.

Net NPA ratio 0.42 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे, जे मागील वर्षी 0.47 टक्के होते, याचा अर्थ कर्जवसुलीत स्थिरता आहे.

Sterling and Wilson Renewable Energy Limited (SWREL) ने नुकताच सुमारे 1,772 कोटी रुपयांचे तीन महत्वाचे नवीन प्रकल्प मिळवले आहेत.

 

Sterling and Wilson Renewable Energy Limited (SWREL) ने नुकताच सुमारे 1,772 कोटी रुपयांचे तीन महत्वाचे नवीन प्रकल्प मिळवले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये दोन देशांतर्गत सौर EPC (Engineering, Procurement and Construction) प्रकल्प आणि एक आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाचा समावेश आहे. ही माहिती कंपनीने १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिली आहे.

प्रकल्पाचा तपशील: 

दोन देशांतर्गत EPC प्रकल्प:

राजस्थानमध्ये ३६३ मेगावॅट पी (DC) क्षमतेचा सोलर प्रकल्प.

उत्तर प्रदेशमध्ये ५८० मेगावॅट पी (DC) क्षमतेचा सौर प्रकल्प.

हे दोन्ही प्रकल्प ‘Balance of System’ (BOS) बेसिसवर पार पाडले जाणार आहेत, म्हणजे कंपनीकडे प्रकल्पाच्या अतिरिक्त सुविधांची जबाबदारी राहणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प:

दक्षिण आफ्रिकेमध्ये ११५ मेगावॅट पी क्षमतेचा प्रकल्प, ज्याची किंमत अंदाजे १२० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स एवढी आहे (भारतीय चलनात सुमारे ९९० कोटी रुपये).

कंपनीचे EPC ऑर्डर इनफ्लो चालू आर्थिक वर्षात ३,७७५ कोटी रुपयांवर पोहोचले असून, ऑक्टोबर २०२५ अखेर SWREL चे एकूण न झालेले ऑर्डर बुक मूल्य ९,२८७ कोटी रुपये आहे. दुसऱ्या तिमाहीत (Q2 FY26) कंपनीचे महसूल ७०% वाढून १,७४९ कोटी रुपयांवर पोहोचला, तसेच ऑपरेशनल EBITDA (मूलभूत नफा) १७०% वाढून ६२ कोटी रुपये झाला आहे, असेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

Sterling & Wilson Renewable Energy Limited ने EPC क्षेत्रातील उपस्थिती आणखी बळकट केली असून, 1,772 कोटींच्या नव्या ऑर्डर्सचा लाभ येत्या वर्षभरात महसूल, नफा आणि शेअर बाजारातील कामगिरीवर दिसण्याची शक्यता आहे.

भारती एअरटेल आणि गुगल यांनी मिळून आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे १५ अब्ज डॉलर्स (₹१.२५ लाख कोटी) इतक्या गुंतवणुकीतून एक जागतिक दर्जाचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हब उभारण्याची घोषणा केली आहे.

 

भारती एअरटेल आणि गुगल यांनी मिळून आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे १५ अब्ज डॉलर्स (₹१.२५ लाख कोटी) इतक्या गुंतवणुकीतून एक जागतिक दर्जाचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हब उभारण्याची घोषणा केली आहे. 

हा प्रकल्प २०२६ ते २०३० या पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने उभारला जाणार असून, गुगल आणि भारती एअरटेल यांच्या संयुक्त सहकार्याने तो भारतातील सर्वात मोठा “AI इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेटा सेंटर हब” ठरणार आहे. याची एकूण क्षमता १ गिगावॅट असेल आणि तो जगातील अमेरिकेबाहेरील सर्वात मोठा AI कॅम्पस असेल. विशाखापट्टणम जिल्ह्यातील अदाविवरम, तर्लुवाडा आणि रामबिली या ठिकाणी तीन डेटा सेंटर्स स्थापन होणार आहेत. 

हा प्रकल्प भारतासाठी नवे डिजिटल युग उघडणार आहे. केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या गुंतवणुकीचे स्वागत करताना सांगितले की, ‘India AI Vision’ साध्य करण्यासाठी ही पायाभूत सुविधा महत्त्वाची भूमिका बजावेल. अंदाजे १.८८ लाख लोकांना या प्रकल्पामुळे थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे.

Anand Rathi Wealth लिमिटेडने सप्टेंबर २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात ३१% वाढ नोंदवली.

 

Anand Rathi Wealth लिमिटेडने सप्टेंबर २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात ३१% वाढ नोंदवली.

दुसऱ्या तिमाहीमध्ये (Q2FY26) कंपनीने ₹९९.९० कोटी निव्वळ नफा नोंदवला, जो एक वर्षापूर्वीच्या ₹७६.३ कोटीच्या तुलनेत ३१% जास्त आहे . कंपनीची एकूण महसूल वाढून ₹३०७.२ कोटी झाली असून त्यात २३% वाढ जगण्यात आली आहे . EBITDA ३२% वाढून ₹१३७.५ कोटी झाला; मार्जिन ४६.२% पर्यंत पोहोचले आहे, जी मागील वर्षी ४३% होती.

कंपनीने ₹६ प्रतिशेअर अंतरिम लाभांश जाहीर केले आहे (१२०% पेड-अप), ज्याचा रेकॉर्ड डेट १७ ऑक्टोबर, २०२५ आहे . बाजारात शेअर किंमत १३% पर्यंत वधारली व नवा विक्रमी उच्चांक गाठला.

KFin Technologies ने Ascent Fund Services मध्ये ५१% नियंत्रणात्मक हिस्सा हस्तगत केला आहे.

 

KFin Technologies ने Ascent Fund Services मध्ये ५१% नियंत्रणात्मक हिस्सा हस्तगत केला आहे.

KFin Technologies ने सिंगापूरस्थित Ascent Fund Services (Singapore) Pte. Ltd. मध्ये ५१% हिस्सा तब्बल USD ३४.७ मिलियन (सुमारे ₹२८९ कोटी) मध्ये विकत घेतला आहे. कंपनीने सिंगापूरमधील पूर्ण मालकीची उपकंपनी स्थापन करत ७,६३,६५१ नवे शेअर सबस्क्राईब केले आणि ४५,३३,०३० शेअर्स विद्यमान भागधारकांकडून विकत घेतले .

या करारामुळे KFin Technologies आता Ascent Fund Services चा मुख्य प्रवर्तक (promoter) बनले आहे आणि पुढील पाच वर्षांत (२०२८, २०२९, २०३०) तीन हप्त्यांत शिल्लक ४९% हिस्सा अधिग्रहित करणार आहे. यामुळे पुढे जाऊन KFin Technologies यांचे पूर्ण वर्चस्व या जागतिक फंड प्रशासन व्यवसायात प्रस्थापित होईल.

या करारामुळे KFinTech ला विविध आंतरराष्ट्रीय परवाने, विविध श्रेणीतील ग्राहक, नियमित आणि टिकाऊ महसूल, आणि अनुभवी तज्ञांची टीम मिळणार आहे. त्यामुळे कंपनी आता जागतिक बाजारात निधी जीवनचक्राच्या प्रत्येक टप्प्यावर सेवा पुरवण्यास सक्षम होईल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची नवी घोषणा: चीनवर १ नोव्हेंबर २०२५ पासून अतिरिक्त १००% आयात शुल्क (टॅरिफ)

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले की, चीनवर १ नोव्हेंबर २०२५ पासून अतिरिक्त १००% आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्यात येणार आहे. ट्रम्प यांच्या मते हा निर्णय चीनच्या "अत्यंत आक्रमक व्यापारी भूमिकेला" ( "extraordinarily aggressive position on Trade." ) प्रत्युत्तर म्हणून घेण्यात आला आहे.

  चीनच्या निर्यात नियंत्रणाच्या योजनांबद्दल ट्रम्प यांनी म्हटले की, हे "आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अभूतपूर्व असून इतर देशांशी संबंध ठेवण्याचा नैतिक अपमान" आहे.

ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, विद्यमान टॅरिफ व्यतिरिक्त १००% टॅरिफ लागू केले जाईल, तसेच १ नोव्हेंबरपासून "कोणतेही आणि सर्व महत्त्वाचे सॉफ्टवेअर" यावर निर्यात नियंत्रण लावले जाईल.

त्यांनी असेही सूचित केले की, चीनने आणखी काही कृती किंवा बदल केले तर हे अतिरिक्त शुल्क लागू होण्याची तारीख आणखी जवळ आणली जाऊ शकते.