अमेरिकेने भारतीय आयाती वरील सध्याचे सरासरी 25% शुल्क कमी करून सुमारे 15%-16% दरम्यान आणण्याचा तत्त्वतः प्रस्ताव मान्य केला आहे. रिपोर्टनुसार

 

अमेरिकेसोबत चालू असलेल्या व्यापार चर्चांमध्ये भारताने आपल्या निर्यात मालावर लागू असलेल्या शुल्कांमध्ये मोठी कपात करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. ‘AppIndia’ (अर्थात, भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या चर्चेतील अॅप-आधारित व्यापार धोरण) अंतर्गत सुरू असलेल्या चर्चेच्या अनुसार, अमेरिकेने भारतीय आयातीनवरील सध्याचे सरासरी 25% शुल्क कमी करून सुमारे 15%-16% दरम्यान आणण्याचा तत्त्वतः प्रस्ताव मान्य केला आहे .

कराराचे तपशील मिंटच्या अहवालानुसार, या संभाव्य करारामुळे अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापाराला मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे . दोन्ही देशांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून तेल आयात, संरक्षण खरेदी आणि निर्यात उद्धृत वस्तूंवरील शुल्क विषयक वाद सुरू होते. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने भारताकडून येणाऱ्या काही औद्योगिक आणि धातूवर्गीय वस्तूंवर कठोर शुल्क लागू केले होते, त्यानंतर भारतानेही प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लागू करण्याचा इशारा दिला होता .दोन्ही देशांनी या स्थितीला व्यापार संघर्षात परिवर्तित होण्यापासून रोखण्यासाठी, द्विपक्षीय चर्चेच्या मार्गाने तोडगा काढण्याचे ठरवले. अमेरिकेच्या ताज्या भूमिकेनुसार, शुल्क दर कमी करणे हे 'फेअर ट्रेड अ‍ॅडजस्टमेंट'च्या चौकटीत येते, म्हणजेच भारतावरील करभार 15%-16% दरम्यान मर्यादित राहील.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम: जर हा करार अंतिम झाला, तर भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, रसायन, आणि अभियांत्रिकी वस्तू निर्यातदारांना विशेष फायदा होईल. अमेरिकेचा बाजार हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यात गंतव्य ठिकाण असल्याने, शुल्क कपात झाल्यास निर्यातीत 10%-12% वाढ होण्याची शक्यता उद्योग तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे .तसेच भारताकडून रशियन तेल आयातीबाबत अमेरिकेची नाराजी दाखवत लागू केलेल्या दंडात्मक शुल्कांनाही या करारांतर्गत सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे ऊर्जा व्यापार साखळीवरही सकारात्मक परिणाम होईल.भू-राजकीय परिणामया घडामोडी अमेरिका-भारत भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित करतात. चीनविरोधी धोरणात्मक संधींमध्ये अमेरिकेला भारताचा अधिक जवळचा सहकारी बनवायचा आहे, आणि व्यापार सवलत हे त्याच दिशेने एक राजकीय संदेश म्हणूनही पाहिले जात आहे .

निष्कर्ष: संपूर्ण करारावर स्वाक्षरी पुढील काही आठवड्यांत अपेक्षित आहे. त्यानंतर भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी मोठा दिलासा मिळण्याची आणि निर्यात क्षेत्रात नवा उत्साह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींमुळे डॉलर-रुपया समतोल आणि व्यापार तुटीवरही सकारात्मक परिणाम होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे

Rare Earth minerals : जागतिक पुरवठा साखळीत चीनचा दबदबा

 

आधुनिक तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि लष्करी क्षमतेच्या पाया ठरणाऱ्या रेअर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) म्हणजे दुर्मिळ खनिजांच्या १७ घटकांचा समूह आज जागतिक अर्थव्यवस्थेचा धोरणात्मक घटक बनला आहे. या क्षेत्रात चीनचे अजोड वर्चस्व गेल्या तीन दशकांत निर्माण झाले असून, आजही जगातील बहुतांश प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण चीनमध्येच केंद्रित आहे.

चीनचा वर्चस्व कसे निर्माण झाले१९९०च्या दशकात चीनने या क्षेत्रातील गुंतवणूक, संशोधन आणि प्रचंड राज्य-समर्थनामुळे जागतिक बाजारात आपले स्थान निर्माण केले. कमी खर्चात उत्पादन, सरकारी अनुदान, आणि इतर देशांतील उद्योगांची स्पर्धा संपवण्याच्या धोरणात्मक पद्धतींमुळे चीनने २०१०पर्यंत जवळपास संपूर्ण जागतिक रेअर अर्थ उत्पादनावर नियंत्रण मिळवले . १९९५ मध्ये अमेरिकेसोबत चीनचे उत्पादन समकक्ष होते, पण २०२४ पर्यंत ते अमेरिकेपेक्षा सहापट झाले.आज चीनकडे अंदाजे ३७ टक्के जागतिक साठा असूनही, त्याचे शुद्धीकरण आणि प्रक्रिया नियंत्रण ८० टक्क्यांहून अधिक आहे . भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेकडे साठे असले तरी तयार रूपातील आयातीसाठी त्यांनी चीनवरच अवलंबून राहावे लागते .

चीनने गेल्या काही वर्षांत या दुर्मिळ धातूंचा वापर भू-राजकीय शस्त्रासारखा केला आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये चीनने "दुहेरी उपयोग" (dual-use) असलेल्या धातूंवर निर्यात नियंत्रण आणले. या निर्णयामुळे ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संरक्षण क्षेत्रावर जागतिक परिणाम झाला . अशा उपायांमुळे चीन आपली आर्थिक आणि राजनैतिक ताकद दाखवतो, तर इतर देश "पुरवठ्याची सुरक्षितता" राखण्यासाठी आणि तांत्रिक स्वावलंबनासाठी मोठ्या आव्हानांना सामोरे जात आहेत .

चीनच्या वर्चस्वाला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत (Quad) यांसारखे देश एकत्र येत आहेत. हे देश प्रक्रियाकेंद्रे व पुरवठ्याचे पर्यायी मार्ग विकसित करत आहेत . भारताकडे रेअर अर्थ साठ्यांच्या दृष्टीने जगात पाचवे स्थान आहे, परंतु उत्पादन आणि शुद्धीकरणातील मागासपणामुळे त्याचा लाभ पूर्णपणे घेतला गेलेला नाही. सरकार आता 'क्रिटिकल मिनरल मिशन'द्वारे या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळवण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील आहे.

भारत सरकारने भारतातील रेअर अर्थ उद्योगाला चालना देण्यासाठी विविध धोरणे राबवली आहेत. 'क्रिटिकल मिनरल मिशन' अंतर्गत देशांतर्गत संशोधन, जागतिक भागीदारी, पर्यावरणाचे रक्षण आणि उद्योगांकरिता सवलती दिल्या जात आहेत. भारताने ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिकेसोबत REE पुरवठा साखळी निर्माण करण्यास भागीदारी केली आहे जेणेकरून चीनच्या दबावातून मुक्तता मिळू शकेल. याशिवाय, टेक्नॉलॉजी अधिग्रहण, पुनर्चक्रण आणि स्वदेशी प्रक्रिया विकसित करणे महत्वाचे ठरले आहे.

भारताला चीनच्या रेअर अर्थ क्षेत्रातील वर्चस्वापासून मुक्त होण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक वाटचाल करणे आवश्यक आहे. यासाठी देशांतर्गत उत्पादन, तंत्रज्ञान विकास, जागतिक भागीदारी आणि पर्यावरणीय तंत्रांची अंमलबजावणी करणे ही सर्वप्रथम गरज आहे. आपले रेअर अर्थे साठे योग्य रीतीने वापरुन भारत जागतिक स्वावलंबी, हरित ऊर्जा व संरक्षण क्षेत्रात महत्वाचे स्थान मिळवू शकतो.ही बाब देशाच्या आर्थिक, तांत्रिक व सामरिक स्वातंत्र्यासाठी अत्यंत आवश्यक असून चीनच्या साखळीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करील. तरच जागतिक मंदी व व्यापार वादांच्या काळात भारताला स्थिरता आणि धोरणात्मक सामर्थ्य प्राप्त होईल.

भारताचा पहिला इलेक्ट्रिक हायवे मुंबई-पुणे दरम्यान सुरू

 

महाराष्ट्राने हरित ऊर्जा आणि टिकाऊ वाहतुकीच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल उचलत भारताचा पहिला इलेक्ट्रिक हायवे मुंबई-पुणे दरम्यान सुरू केला आहे.

१७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई-पुणे इलेक्ट्रिक कॉरिडॉरचे उद्घाटन करण्यात आले. हा देशातील पहिला पूर्णपणे इलेक्ट्रिक महामार्ग आहे. या हायवेद्वारे प्रवासी तसेच मालवाहतूक दोन्ही क्षेत्रात क्रांती घडविण्याची अपेक्षा आहे . तीन वर्षांत म्हणजे २०२८ पर्यंत हा हायवे पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार असून, हे महाराष्ट्राच्या हरित औद्योगिक धोरणाचे प्रतीक ठरणार आहे.

या प्रकल्पात ब्ल्यू एनर्जी मोटर्स या कंपनीने महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. कंपनीने आपल्या पहिल्या इलेक्ट्रिक हैवी-ड्यूटी ट्रकचा शुभारंभ देखील याच कार्यक्रमात केला . या ट्रकमध्ये बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे, ज्यामुळे चालकांना बॅटरी संपल्यावर काहीच मिनिटांत नवीन बॅटरी बसवता येईल. कंपनी आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात ३५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा करार झाला आहे, ज्याअंतर्गत ३०० इलेक्ट्रिक ट्रक तयार करणारा नवीन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पाद्वारे भारतातील पहिल्या टप्प्यातील राष्ट्रीय महामार्गांचे विद्युतीकरण सुरू करण्यात आले आहे. पुढील तीन वर्षांत सर्व प्रमुख मार्ग इलेक्ट्रिक हायवेमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट आहे . हा निर्णय भारताच्या नेट-झिरो कार्बन ध्येयाकडे जाणाऱ्या प्रवासात महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिला जात आहे .mumbai-पुणे इलेक्ट्रिक हायवे हा केवळ तांत्रिक नवकल्पना नसून तो हरित औद्योगिक विकासाकडे झेप घेणाऱ्या महाराष्ट्राच्या पुढाकाराचे प्रतीक आहे. हा मार्ग भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘ग्रीन मोबिलिटी’ मिशनच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल ठरणार आहे .

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने 2025-26 आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा एकत्रित निव्वळ नफा 10 टक्क्यांनी वाढून 18,165 कोटी रुपयांवर

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने 2025-26 आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत मजबूत आर्थिक निकाल जाहीर केले असून, कंपनीचा एकत्रित निव्वळ नफा 10 टक्क्यांनी वाढून 18,165 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत हा नफा 16,563 कोटी रुपये होता. महसूलातसुद्धा 10 टक्क्यांची वाढ होऊन तो 2.59 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे.

EBITDA (व्याज, कर आणि घसारा वजावटपूर्व नफा) 39,058 कोटी रुपयांवरून वाढून 45,885 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून EBITDA मार्जिन 16.9 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, हे नफा क्षमतेतील सकारात्मक संकेत आहे.

रिटेल आणि डिजिटल सेवा (Jio आणि Reliance Retail) हे वाढीचे मुख्य इंजिन ठरले असून, या विभागांनी मजबूत महसूल आणि नफा वाढ नोंदवला आहे. रिलायन्स रिटेलचा महसूल 90,000 कोटी रुपयांवर पोहोचताना 18 टक्क्यांची वाढ दाखवली, तर जिओने 8.3 दशलक्ष नवीन ग्राहक जोडले.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे शेअर्स निकाल जाहीर झाल्यानंतर 1.5 टक्क्यांनी वाढून ₹1,419.10 वर बंद झाले, तर कंपनीचे बाजार भांडवल ₹19.17 लाख कोटींवर पोहोचले आहे

HDFC बँकेने 2025-26 आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) मजबूत आर्थिक निकाल जाहीर केले

 

HDFC बँकेने 2025-26 आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) मजबूत आर्थिक निकाल जाहीर केले असून, एकत्रित निव्वळ नफा 10 टक्क्यांनी वाढून 19,610.67 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. तर एकल (Standalone) नफा 10.82 टक्क्यांनी वाढून 18,641.28 कोटी रुपयांवर गेला आहे.

एकूण उत्पन्न (Total Income): या तिमाहीत बँकेचे एकूण उत्पन्न 91,040 कोटी रुपये झाले. मागील वर्षी याच कालावधीत हे उत्पन्न 85,499 कोटी रुपये होते, म्हणजे सुमारे 6.5 टक्क्यांची वाढ. जून 2025 च्या तिमाहीत एकूण उत्पन्न 99,200 कोटी रुपये होते.

निव्वळ व्याज उत्पन्न (Net Interest Income - NII): जुलै-सप्टेंबर 2025 मध्ये NII 5 टक्क्यांनी वाढून 31,552 कोटी रुपयांवर पोहोचले. मागील वर्षी याच कालावधीत हे 30,114 कोटी रुपये होते.

इतर उत्पन्न (Other Income): 14,350 कोटी रुपये नोंदले गेले, ज्यामध्ये शुल्क आणि कमिशनमधून 8,840 कोटी रुपये, परकीय चलन व व्युत्पन्न व्यवहारातून 1,590 कोटी रुपये आणि ट्रेडिंग व मार्क-टू-मार्केट लाभातून 2,390 कोटी रुपये आले आहेत.

बँकेचा एकूण थकबाकी दर (Gross NPA ratio) 1.24 टक्क्यांवर आला आहे, जो मागील वर्षातील 1.36 टक्क्यांच्या तुलनेत सुधारित आहे.

Net NPA ratio 0.42 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे, जे मागील वर्षी 0.47 टक्के होते, याचा अर्थ कर्जवसुलीत स्थिरता आहे.

Sterling and Wilson Renewable Energy Limited (SWREL) ने नुकताच सुमारे 1,772 कोटी रुपयांचे तीन महत्वाचे नवीन प्रकल्प मिळवले आहेत.

 

Sterling and Wilson Renewable Energy Limited (SWREL) ने नुकताच सुमारे 1,772 कोटी रुपयांचे तीन महत्वाचे नवीन प्रकल्प मिळवले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये दोन देशांतर्गत सौर EPC (Engineering, Procurement and Construction) प्रकल्प आणि एक आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाचा समावेश आहे. ही माहिती कंपनीने १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिली आहे.

प्रकल्पाचा तपशील: 

दोन देशांतर्गत EPC प्रकल्प:

राजस्थानमध्ये ३६३ मेगावॅट पी (DC) क्षमतेचा सोलर प्रकल्प.

उत्तर प्रदेशमध्ये ५८० मेगावॅट पी (DC) क्षमतेचा सौर प्रकल्प.

हे दोन्ही प्रकल्प ‘Balance of System’ (BOS) बेसिसवर पार पाडले जाणार आहेत, म्हणजे कंपनीकडे प्रकल्पाच्या अतिरिक्त सुविधांची जबाबदारी राहणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प:

दक्षिण आफ्रिकेमध्ये ११५ मेगावॅट पी क्षमतेचा प्रकल्प, ज्याची किंमत अंदाजे १२० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स एवढी आहे (भारतीय चलनात सुमारे ९९० कोटी रुपये).

कंपनीचे EPC ऑर्डर इनफ्लो चालू आर्थिक वर्षात ३,७७५ कोटी रुपयांवर पोहोचले असून, ऑक्टोबर २०२५ अखेर SWREL चे एकूण न झालेले ऑर्डर बुक मूल्य ९,२८७ कोटी रुपये आहे. दुसऱ्या तिमाहीत (Q2 FY26) कंपनीचे महसूल ७०% वाढून १,७४९ कोटी रुपयांवर पोहोचला, तसेच ऑपरेशनल EBITDA (मूलभूत नफा) १७०% वाढून ६२ कोटी रुपये झाला आहे, असेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

Sterling & Wilson Renewable Energy Limited ने EPC क्षेत्रातील उपस्थिती आणखी बळकट केली असून, 1,772 कोटींच्या नव्या ऑर्डर्सचा लाभ येत्या वर्षभरात महसूल, नफा आणि शेअर बाजारातील कामगिरीवर दिसण्याची शक्यता आहे.

भारती एअरटेल आणि गुगल यांनी मिळून आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे १५ अब्ज डॉलर्स (₹१.२५ लाख कोटी) इतक्या गुंतवणुकीतून एक जागतिक दर्जाचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हब उभारण्याची घोषणा केली आहे.

 

भारती एअरटेल आणि गुगल यांनी मिळून आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे १५ अब्ज डॉलर्स (₹१.२५ लाख कोटी) इतक्या गुंतवणुकीतून एक जागतिक दर्जाचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हब उभारण्याची घोषणा केली आहे. 

हा प्रकल्प २०२६ ते २०३० या पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने उभारला जाणार असून, गुगल आणि भारती एअरटेल यांच्या संयुक्त सहकार्याने तो भारतातील सर्वात मोठा “AI इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेटा सेंटर हब” ठरणार आहे. याची एकूण क्षमता १ गिगावॅट असेल आणि तो जगातील अमेरिकेबाहेरील सर्वात मोठा AI कॅम्पस असेल. विशाखापट्टणम जिल्ह्यातील अदाविवरम, तर्लुवाडा आणि रामबिली या ठिकाणी तीन डेटा सेंटर्स स्थापन होणार आहेत. 

हा प्रकल्प भारतासाठी नवे डिजिटल युग उघडणार आहे. केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या गुंतवणुकीचे स्वागत करताना सांगितले की, ‘India AI Vision’ साध्य करण्यासाठी ही पायाभूत सुविधा महत्त्वाची भूमिका बजावेल. अंदाजे १.८८ लाख लोकांना या प्रकल्पामुळे थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे.

Anand Rathi Wealth लिमिटेडने सप्टेंबर २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात ३१% वाढ नोंदवली.

 

Anand Rathi Wealth लिमिटेडने सप्टेंबर २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात ३१% वाढ नोंदवली.

दुसऱ्या तिमाहीमध्ये (Q2FY26) कंपनीने ₹९९.९० कोटी निव्वळ नफा नोंदवला, जो एक वर्षापूर्वीच्या ₹७६.३ कोटीच्या तुलनेत ३१% जास्त आहे . कंपनीची एकूण महसूल वाढून ₹३०७.२ कोटी झाली असून त्यात २३% वाढ जगण्यात आली आहे . EBITDA ३२% वाढून ₹१३७.५ कोटी झाला; मार्जिन ४६.२% पर्यंत पोहोचले आहे, जी मागील वर्षी ४३% होती.

कंपनीने ₹६ प्रतिशेअर अंतरिम लाभांश जाहीर केले आहे (१२०% पेड-अप), ज्याचा रेकॉर्ड डेट १७ ऑक्टोबर, २०२५ आहे . बाजारात शेअर किंमत १३% पर्यंत वधारली व नवा विक्रमी उच्चांक गाठला.

KFin Technologies ने Ascent Fund Services मध्ये ५१% नियंत्रणात्मक हिस्सा हस्तगत केला आहे.

 

KFin Technologies ने Ascent Fund Services मध्ये ५१% नियंत्रणात्मक हिस्सा हस्तगत केला आहे.

KFin Technologies ने सिंगापूरस्थित Ascent Fund Services (Singapore) Pte. Ltd. मध्ये ५१% हिस्सा तब्बल USD ३४.७ मिलियन (सुमारे ₹२८९ कोटी) मध्ये विकत घेतला आहे. कंपनीने सिंगापूरमधील पूर्ण मालकीची उपकंपनी स्थापन करत ७,६३,६५१ नवे शेअर सबस्क्राईब केले आणि ४५,३३,०३० शेअर्स विद्यमान भागधारकांकडून विकत घेतले .

या करारामुळे KFin Technologies आता Ascent Fund Services चा मुख्य प्रवर्तक (promoter) बनले आहे आणि पुढील पाच वर्षांत (२०२८, २०२९, २०३०) तीन हप्त्यांत शिल्लक ४९% हिस्सा अधिग्रहित करणार आहे. यामुळे पुढे जाऊन KFin Technologies यांचे पूर्ण वर्चस्व या जागतिक फंड प्रशासन व्यवसायात प्रस्थापित होईल.

या करारामुळे KFinTech ला विविध आंतरराष्ट्रीय परवाने, विविध श्रेणीतील ग्राहक, नियमित आणि टिकाऊ महसूल, आणि अनुभवी तज्ञांची टीम मिळणार आहे. त्यामुळे कंपनी आता जागतिक बाजारात निधी जीवनचक्राच्या प्रत्येक टप्प्यावर सेवा पुरवण्यास सक्षम होईल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची नवी घोषणा: चीनवर १ नोव्हेंबर २०२५ पासून अतिरिक्त १००% आयात शुल्क (टॅरिफ)

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले की, चीनवर १ नोव्हेंबर २०२५ पासून अतिरिक्त १००% आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्यात येणार आहे. ट्रम्प यांच्या मते हा निर्णय चीनच्या "अत्यंत आक्रमक व्यापारी भूमिकेला" ( "extraordinarily aggressive position on Trade." ) प्रत्युत्तर म्हणून घेण्यात आला आहे.

  चीनच्या निर्यात नियंत्रणाच्या योजनांबद्दल ट्रम्प यांनी म्हटले की, हे "आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अभूतपूर्व असून इतर देशांशी संबंध ठेवण्याचा नैतिक अपमान" आहे.

ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, विद्यमान टॅरिफ व्यतिरिक्त १००% टॅरिफ लागू केले जाईल, तसेच १ नोव्हेंबरपासून "कोणतेही आणि सर्व महत्त्वाचे सॉफ्टवेअर" यावर निर्यात नियंत्रण लावले जाईल.

त्यांनी असेही सूचित केले की, चीनने आणखी काही कृती किंवा बदल केले तर हे अतिरिक्त शुल्क लागू होण्याची तारीख आणखी जवळ आणली जाऊ शकते.

नोबेल शांतता पुरस्कार २०२५: ट्रंपची निराशा

 

नोबेल शांतता पुरस्कार आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविषयी चर्चा आजवर अनेकदा रंगली आहे, विशेषतः २०२५ मध्ये हे पुरस्कार घोषित झाल्यानंतर अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची अपेक्षा अपूर्ण राहिली आहे.

नोबेल शांतता पुरस्कार २०२५चा विजेता व्हेनेझुएलाच्या मारिया कोरिना मचाडो यांना प्रदान करण्यात आला आहे. त्यांनी आपल्या देशात लोकशाही आणि मानवाधिकारांसाठी शांततापूर्ण, अहिंसात्मक आंदोलनाची नेतृत्व केली आणि तानाशाही शासनाला आव्हान दिले आहे. 

यामुळे ट्रंप यांच्या नोबेल शांतता पुरस्काराच्या महत्त्वाकांक्षेला मोठा धक्का बसला आहे. व्हाइट हाउसच्या प्रतिक्रिया नुसार, नोबेल कमिटीने “राजकारणाला” शांततेपेक्षा जास्त मान दिला अशी टीका करण्यात आली.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी सात युद्ध थांबवण्यासाठी भूमिका बजावल्याचा दावा केला आहे, तसेच भारत-पाकिस्तानमधील संघर्षात मध्यस्थी करायचा प्रयत्न केला होता, परंतु भारताने हे साफ नाकारले.

पाकिस्तान, इस्रायलसारख्या देशांनी ट्रंप यांच्या नोबेलसाठी समर्थन दिले होते.

नोबेल कमिटीने पुरस्कार देताना ‘शांति सौदेने नव्हे, तर साहस-त्यागाने येते’ असा संदेश दिला आहे.

कोलते-पाटील डेव्हलपर्सने निवासी प्रकल्पसाठी पुण्यातील ७.५ एकर जागेचे अधिग्रहण केले.

कोलते-पाटील डेव्हलपर्सने पुण्यातील ७.५ एकर जागेचे अधिग्रहण केले असून, या प्रकल्पाची एकूण मूल्य (GDV) सुमारे ₹१,४०० कोटी आहे. 

प्रकल्पाविषयी सविस्तर माहिती: 

कोलते-पाटील डेव्हलपर्स लिमिटेडने भुगाव, पुणे येथील ७.५ एकर जागेचे थेट अधिग्रहण केले आहे. येथे अंदाजे १.९ दशलक्ष चौरस फूट इतकी विक्रीनियता असणारा निवासी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

     कोलते-पाटील डेव्हलपर्सने आजवर ६८ पेक्षा अधिक निवासी, व्यावसायिक आणि आयटी प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. पुणे, मुंबई आणि बंगळूर येथे एकूण ३० दशलक्ष चौरस फूट क्षेत्रातील प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.

Koltepatil च्या शेअर ची चालू किंमत 431 रुपये प्रति शेअर आहे.

Afcons Infrastructure ला एकूण ₹५७६ कोटी रुपयांच्या ऑर्डर.

 

Afcons Infrastructure ला एकूण ₹५७६ कोटी रुपयांच्या ऑर्डर.

हा करार civil व allied infrastructure work या क्षेत्रांतर्गत आहे आणि कंपनीच्या EPC (Engineering, Procurement & Construction) क्षमतेची पुन्हा एकदा पुष्टी करत आहे. अॅफकॉन्सने अशा मोठ्या राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांद्वारे प्रतिष्ठा निर्माण केली आहे. या करारामुळे कंपनीच्या महसूल आणि भविष्यातील बिझनेस ग्रोथला बळ मिळेल.

कंपनीला यावर्षी क्रोएशियामध्ये €६७७ मिलियन (सुमारे ₹६,८०० कोटी) किमतीचा मोठा रेल्वे पुनर्वसन आणि दुसरा ट्रॅक प्रकल्पही मिळाला होता, ज्याचा पूर्ण कालावधी ७२ महिने आहे.

Capacit’e Infraprojects ltd.ला भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) बॉम्बे यांच्याकडून एकूण ₹५४२.३७ कोटींच्या ऑर्डर.

  

Capacit’e Infraprojects ltd ला भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) बॉम्बे यांच्याकडून एकूण ₹५४२.३७ कोटींच्या ऑर्डरची घोषणा नुकतीच करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत IIT बॉम्बेच्या पवई कॅम्पसमध्ये वेगवान बांधकामासाठी (फास्ट ट्रॅक) ईपीसी (इंजिनिअरिंग, प्रोक्योरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन) डिझाईन आणि बिल्ड बेसिसवर बांधकाम होईल.

      या ऑर्डरमुळे कंपनीला पुढील तिमाहीत महसूल व व्यवहारात अधिक दृढता येईल आणि कंपनीच्या वित्तीय कामगिरीत दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात. विविध सरकारी आणि खाजगी प्रकल्पांमधून मिळणाऱ्या अशा मोठ्या ऑर्डरमुळे कंपनीच्या ऑर्डर बुकला मजबुती येत आहे. बाजारात या घोषणेनंतर कॅपॅसिटे इन्फ्राप्रोजेक्ट्सच्या शेअरमध्येही सकारात्मक हालचाल पाहायला मिळाली आहे.

canara robeco amc ipo. थोडक्यात माहिती

 

कॅनरा रोबेको अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी (AMC) हा भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा जुना आणि विश्वासार्ह म्युच्युअल फंड व्यवस्थापक आहे. कॅनरा बँक आणि जपानी कंपनी ओरिक्स कॉर्पोरेशन युरोपच्या संयुक्त Ventures मध्ये 51% आणि 49% हिस्सेदारी आहे. 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी या AMC ने ₹1326.13 कोटींच्या आकाराचा आयपीओ लॉन्च केला असून हा एक पूर्णतः ऑफर फॉर सेल (Offer for Sale - OFS) प्रकाराचा आहे, म्हणजे या आयपीओत कोणतेही नवीन शेअर्स जारी केले जाणार नाहीत आणि नफ्याचा थेट लाभ कंपनीला न देता विद्यमान शेअरधारकांना मिळणार आहे.

आयपीओचे प्रमुख मुद्दे: 

किंमत पट्टा: ₹253 ते ₹266 प्रति शेअर

आयपीओचा आकार: ₹1326.13 कोटी (4.99 कोटी शेअर्सची विक्री)

लॉट साइज: 56 शेअर्स

आयपीओ कालावधी: 9 ऑक्टोबर ते 13 ऑक्टोबर 2025

शेअर वाटपाची तारीख: 14 ऑक्टोबर 2025

लिस्टिंग: बीएसई आणि एनएसई वर 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणार 

विक्री करणारे प्रवर्तक: कॅनरा बँक (2.59 कोटी शेअर्स), ओरिक्स कॉर्पोरेशन एनव्ही (2.39 कोटी शेअर्स)

IPO पूर्णतः ऑफर फॉर सेल असून, कंपनीला आयपीओतून पैसे मिळणार नाहीत.

कंपनीची आर्थिक माहिती आणि कामगिरीकॅनरा रोबेको AMC भारतातील एक मोठी आणि प्रतिष्ठित म्युच्युअल फंड व्यवस्थापक कंपनी असून, जून 2025 पर्यंत त्यांनी 26 विविध म्युच्युअल फंड योजनांचे व्यवस्थापन केले आहे ज्यामध्ये इक्विटी, डेट आणि हायब्रिड फंडांचा समावेश आहे. त्यांच्या व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्ता (AUM) ₹1.11 लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. 2025 मध्ये कंपनीने मजबूत नफा नोंदवला आहे, ज्यामध्ये कॅनरा बँकेचा वाटाही महत्त्वाचा आहे. AMC चा विस्तार आणि शहरांतील गाढ वाटा यामुळे त्याच्या वाढीची शक्यता आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे: 

1) हा आयपीओ नवीन भांडवल जमविण्यासाठी नसून विद्यमान भागधारकांना विक्रीसाठी आहे त्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक विस्तारासाठी नव्या निधीचा उपयोग होणार नाही.

2) रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी कमीतकमी 35% शेअर्स राखीव असून, त्यामुळे छोट्या गुंतवणूकदारांना सहभागाची चांगली संधी उपलब्ध आहे.

3) कॅनरा बँकेच्या शाखा नेटवर्कचा फायदा AMC ला निधी आणण्यात आणि ग्राहक संकलनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर होतो.

4) तथापि, इतर मोठ्या AMC सोबत तुलना करता किंमतीचा दृष्टिकोनाने ही कंपनी अधिक परवडणारी वाटते, पण इक्विटीवर अधिक अवलंबून असल्यामुळे काही जोखीमही आहेत.

रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी हा आयपीओ आकर्षक असून, त्यांनी त्याचा योग्य अभ्यास करून गुंतवणूक करणे हितकारक ठरेल.या आयपीओतील शेअर्स विकत घेण्याचा निर्णय घेताना बाजारातील स्थिती, AMC ची वाढीची दृष्टी आणि जोखीम या सर्व बाबींचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.

कंप्यूटर एज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (CAMS) च्या पेमेंट अ‍ॅग्रिगेटर व्यवसाय (CAMSPAY) ने ‘UPI Offline Plus’ ही नवी सुविधा सादर केली.

 

कंप्यूटर एज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस ही संस्था BFSI (बँकिंग, आर्थिक सेवा आणि विमा) क्षेत्रासाठी — विशेषतः म्युच्युअल फंड उद्योगासाठी — वित्तीय आणि गैर-वित्तीय व्यवहारांच्या प्राप्ती, पडताळणी आणि प्रक्रियेसाठी एकत्रित सेवा पुरवते.

भारतामध्ये UPI प्रणालीने डिजिटल पेमेंट दुनियेत एक मोठा बदल घडवून आणला आहे. मात्र, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या मर्यादांमुळे ग्रामीण भागात किंवा दूरच्या ठिकाणी व्यापाऱ्यांना व्यवहार पूर्ण करण्यात अडचणी येत असतात. याच पार्श्वभूमीवर कंप्यूटर एज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (CAMS) च्या CAMSPAY पेमेंट अ‍ॅग्रिगेटर विभागाने ‘UPI Offline Plus’ ही नवी सुविधा लॉन्च केली आहे, जी ऑफलाइन UPI पेमेंट सुलभ, जलद आणि सुरक्षित करण्यासाठी खास डिझाइन करण्यात आली आहे.

आधुनिक सुविधांचा समावेश‘UPI Offline Plus’ मध्ये रिअल-टाईम व्यापारी ऑनबोर्डिंग, मोठ्या प्रमाणावर QR कोड अ‍ॅक्टिव्हेशन, डायनॅमिक सेटलमेंट अपडेट्स आणि ऑटोमेटेड स्प्लिट सेटलमेंट्स यांसारख्या सुविधा आहेत. यामुळे व्यापाऱ्यांना पेमेंट स्वीकारण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करता येते, तर कर्जदात्यांना व उद्योगांना रोख प्रवाह सुधारण्यास मदत होते.API आधारित ट्रान्झॅक्शन ट्रॅकिंग, तत्काळ पेआउट्स, AutoPay मँडेट्स, आणि कस्टमायझेबल रिपोर्ट्स यामुळे व्यवहारांच्या पारदर्शकतेत वाढ होऊन नियंत्रण अधिक सुलभ होते.

व्यापाऱ्यांसाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीरया नव्या समाधानामुळे व्यापाऱ्यांना इंटरनेटवर अवलंबून न राहता पेमेंट स्वीकारता येईल, ज्यामुळे ग्रामीण व अर्ध-शहरी भागातील आर्थिक व्यवहार अधिक वेगाने होऊ शकतील. कर्जपुरवठा कंपन्या आणि मोठ्या उद्योगांसाठीही हे समाधान जलद व्यवहार, अचूक सेटलमेंट्स आणि आर्थिक प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

CAMS च्या बाबत थोडक्यात : 

 CAMS ही BFSI क्षेत्रातील, विशेषतः म्युच्युअल फंड उद्योगातील, व्यवहारांच्या प्राप्ती, पडताळणी आणि प्रक्रिया यामध्ये अनुभवी संस्था आहे. डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात प्रवेश करून CAMSPAY द्वारे CAMS ने दाखवले आहे की भारतातील वित्तीय तंत्रज्ञानाची प्रगती केवळ ऑनलाइनच नाही, तर ऑफलाइन सेवांमध्येही मोठी उडी घेण्यास सज्ज आहे.‘UPI Offline Plus’ हे केवळ नवीन उत्पादन नसून, भारतात डिजिटल व्यवहार सर्वांसाठी उपलब्ध करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

Saatvik Solar Industries Pvt Ltd ला मिळाली ₹219.62 कोटींची ऑर्डर. शेअरच्या किमतीमध्ये 10% ची वाढ.

Saatvik Solar Industries Pvt Ltd ने नुकतेच ₹219.62 कोटींची ऑर्डर मिळवली आहे, ज्यामुळे भारतातील नूतन ऊर्जा क्षेत्रात त्यांची बाजारपेठ मजबूत होत आहे.

Saatvik Solar Industries ने Ambala येथील 3.8GW क्षमतेची नवीन प्रोडक्शन लाइन सुरू केलेली आहे. पुढील टप्प्यात ओडिशा येथे 4GW ची नवीन सौर PV मॉड्यूल उत्पादन प्रकल्प व 4.8GW सेल उत्पादन प्रकल्प उभारण्याची योजनाही जाहीर केलेली आहे, ज्यामुळे कंपनीची भारतीय सौर तंत्रज्ञान उद्योगातील स्पर्धात्मकता आणि दर्जा वाढेल. 

नवीन ₹219.62 कोटींच्या करारामुळे Saatvik Solar Industries Pvt Ltd च्या FY26 ची महसूल आणि नफा वाढणार आहे, मार्जिन्स आणि ROCE सुधारतील, आणि कंपनीची बाजारातील स्थिती अधिक बळकट होईल. ही वाढ नूतन ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि बाजारासाठी दीर्घकालीन दृष्ट्याने फारच सकारात्मक ठरणार आहे. 

NTPC Green Energy Limited ने गुजरातमध्ये १५ GW अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी गुजरात सरकारसोबत मोठा करार.

 

NTPC Green Energy Limited ने गुजरातमध्ये १५ GW अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी गुजरात सरकारसोबत मोठा करार केला आहे. हा करार भारताच्या हरित ऊर्जा धोरणास चालना देणारा मोठा टप्पा मानला जातो आणि ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधतो आहे.

कराराची वैशिष्ट्ये: 

NTPC Green Energy Limited (NGEL) व गुजरात सरकार यांच्यात Vibrant Gujarat Regional Conference (Mehsana, 09 ऑक्टोबर 2025) दरम्यान हा करार झाला. 

या अंतर्गत गुजरातमध्ये १० GW सौर आणि ५ GW पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारले जातील.

NTPC Renewable Energy Limited (NTPC REL) ही NGELची उपकंपनी असून ती या प्रकल्पांची योजना व अंमलबजावणी करणार आहे.

राष्ट्रव्यापी आणि राज्यस्तरीय परिणाम: 

गुजरातमध्ये हरित ऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक येणार असून राज्याच्या अक्षय उर्जेच्या क्षमता विस्तारास चालना मिळेल.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या Viksit Bharat @2047 उपक्रमाशी हे संपूर्णपणे सुसंगत आहे; काही वर्षांपूर्वीपासून गुजरातने सौर व पवन ऊर्जा विस्तारावर बळ दिला आहे.

NTPC Green Energy च्या विस्तारामुळे त्यांच्या इको-फ्रेंडली विजेची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल, आणि भारतीय ऊर्जा बाजारातील स्थान भक्कम होईल.

बाजार परिणाम आणि भविष्यातील दिशा: 

१५ GW क्षमतांच्या या प्रकल्पामुळे NTPC Green Energy चे उत्पन्न व बाजारमूल्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले आहे.

कंपनी २०३२ पर्यंत ६० GW अक्षय ऊर्जा क्षमता साधण्याचे लक्ष्य ठेवते.सरकार, सार्वजनिक उपक्रम आणि विविध एजन्सीज यांच्यासोबत दीर्घकालीन Power Purchase Agreements असल्यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिरता बळकट होते.

NTPC Green Energy व गुजरात सरकारमधील हा ऐतिहासिक करार भारताच्या ऊर्जेच्या हरित संक्रमणासाठी निर्णयात्मक आहे. केंद्र व राज्य सरकारांच्या धोरणात्मक मदतीमुळे NTPC Green Energy नवीन प्रकल्प, आधुनिक तंत्रज्ञान व दीर्घकालीन करारांच्या माध्यमातून ऊर्जा क्षेत्रात मोठी झेप घेत आहे. भारताच्या कार्बन उत्सर्जन व कमी करण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांसाठी अशा प्रकल्पांची आवश्यकता आहे.

HFCL Limited ला ऑप्टिकल फायबर केबल्ससाठी 34.19 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर (सुमारे 358.38 कोटी रुपये) मूल्याच्या मोठ्या निर्यात ऑर्डर्स मिळाल्या आहेत.

 

HFCL Limited ला ऑप्टिकल फायबर केबल्ससाठी 34.19 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर (सुमारे 358.38 कोटी रुपये) मूल्याच्या मोठ्या निर्यात ऑर्डर्स मिळाल्या आहेत.

हे ऑर्डर्स कंपनीच्या ओव्हरसिझ उपकंपनीद्वारे मिळाल्या असून, या करारानुसार कंपनीने ग्राहकांच्या तांत्रिक गरजेनुसार ऑप्टिकल फायबर केबल्स पुरविण्याचे काम 2026 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करायचे आहे.

HFCL दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या क्षेत्रातील महत्त्वाचा खेळाडू आहे आणि या निर्यातीमुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. या ऑर्डर्समुळे HFCL चा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विश्वास वाढला असून कंपनीने आपल्या उत्पादनांच्या दर्जाची आणि स्पर्धात्मक क्षमतेची पुन्हा एकदा सिद्धी केली आहे.

अतिरिक्त म्हणून, HFCL ने अंध्र प्रदेश सरकारकडून 1000 एकर जमीन देखील मिळवली असून, त्यावर संरक्षण क्षेत्रासाठी उत्पादन केंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे. या संरक्षण संबंधित प्रकल्पामुळे कंपनीची दीर्घकालीन वाढ शक्यता आहे, तर ऑप्टिकल फायबर केबल्सच्या निर्यात ऑर्डर्समुळे तत्काळ व्यवसाय वृद्धी होणार आहे.

हा निर्यातीचा करार HFCL च्या जागतिक पोहोच आणि विश्वासार्हतेचा मोठा पुरावा आहे. या व्यवसायामुळे कंपनीच्या आर्थिक वर्धापनात लक्षणीय भर पडेल आणि भारताच्या डिजिटल व दूरसंचार क्षेत्राला सामर्थ्य मिळेल.

Ajmera Realty च्या विक्री मूल्यांमध्ये Q2FY26 मध्ये दुप्पटीहून जास्त वाढ. शेअरच्या किंमती 3% ने वधारल्या.

 

Ajmera Realty च्या विक्री मूल्यांमध्ये Q2FY26 मध्ये दुप्पटीहून जास्त वाढ. शेअरच्या किंमती 3% ने वधारल्या.

 अजमेरा रियल्टी अँड इन्फ्रा इंडिया लिमिटेडने 2026 वित्तीय वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत (Q2FY26) विक्री मूल्यामध्ये अभूतपूर्व वाढ नोंदवली आहे. त्यांनी ₹720 कोटींच्या विक्री मूल्यावर पोहोचून मागील वर्षाच्या याच तिमाहीतल्या विक्रीपेक्षा 184% वाढ केली आहे. विक्री क्षेत्रफळ 2,29,772 चौरस फूट इतकं वाढलं आहे, जी 101% वाढ दर्शवते.

            या कालावधीत कंपनीचे संकलन (collections) ₹220 कोटींवर वाढले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 66% जास्त आहे.या तिमाही दरम्यान, अजमेरा रिल्टीने दोन नवीन प्रकल्प पदार्पण केले आहेत - वडालामधील Ajmera Manhattan 4A4B आणि बंदरातील Thirty 3.15. या प्रकल्पांच्या लाँचनंतर विक्रीत लक्षणीय वाढ दिसून आली असून Ajmera Manhattan प्रकल्पातील 38% मालमत्ता एका महिन्यांतच विकली गेली आहे.आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत, विक्री मूल्य ₹828 कोटीपर्यंत वाढले असून, यामध्ये 48% वाढ झालेली आहे. संकलन ₹454 कोटींपर्यंत पोहचले आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 52% जास्त आहे.

अजमेरा रियल्टीची ही कामगिरी त्यांच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणी क्षमतेंचं आणि आर्थिक शिस्तीचं परिणाम असून, भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रात त्यांची मजबूत स्थिती अधोरेखित करते. कंपनीच्या प्रीमियम आणि मिड-लक्सरी निवासी प्रकल्पांवरचा फोकस त्यांच्या दीर्घकालीन वाढीसाठी सकारात्मक आहे.

या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे कंपनीच्या समभागांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली असून, Q2FY26 च्या निकालांच्या नंतर समभागाच्या किमतीत 5% पेक्षा अधिक वाढ नोंदवली गेली आहे.

Indraprastha Medical Corporation's च्या शेअरच्या किमतीमध्ये भरमसाठ वाढ. शेअरच्या किंमती मध्ये नवीन उचंक

 

इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशनच्या शेअर्सने प्रति शेअर ₹624.00 या पातळीवर सर्वकालीन उच्चांक गाठला आहे, ज्यामागे केंद्रीय सरकारी आरोग्य सेवा (CGHS) दरांमध्ये झालेली मोठी सुधारणा हा मुख्य कारण आहे. गेल्या 2 दिवसांत शेअरमध्ये 30% पेक्षा जास्त वाढ झाली असून, 5 दिवसांत सुमारे 40% आणि मागील 12 महिन्यांत 44% वाढ नोंदली आहे.

CGHS ने गेल्या 15 वर्षांतील सर्वात मोठा दरवाढीचा निर्णय घेतला असून, जवळपास 2,000 वैद्यकीय उपचारांसाठी दरांमध्ये 5% ते 30% वाढ जाहीर केली आहे. याचा कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीवर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा असून, विशेषतः ऑर्थोपेडिक्स, कार्डिओलॉजी आणि ऑन्कोलॉजी या विभागांना अधिक फायदा होईल. 

इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारतातील एक सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे. 

CGHS (Central Government Health Scheme) दरवाढीचा रुग्णसंख्या आणि हॉस्पिटलच्या महसुलावर थेट आणि सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. 2019-20 ते 2023-24 या कालावधीत CGHS लाभार्थी रुग्णांची संख्या 39% ने वाढली आहे आणि या दरवाढीनंतर आणखी वाढ अपेक्षित आहे. 

केंद्र सरकारची आरोग्य योजना (CGHS) ही केंद्र सरकारच्या वर्तमान आणि माजी कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्यसेवा प्रदान करणारी एक सर्वसमावेशक योजना आहे. ही योजना 1954 मध्ये सुरू करण्यात आली असून, यामध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांना आणि पेन्शनधारकांना वैद्यकीय सुविधा, उपचार, औषधे, हॉस्पिटलायझेशन, OPD सेवा यांसह अनेक प्रकारच्या हेल्थकेअर सेवा कॅशलेस किंवा कमी खर्चात दिल्या जातात.

CGHS ही एक केंद्र सरकारची हेल्थ इन्शुरन्स योजना आहे जी सरकारी कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी व त्यांच्या परिवारांना उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा पुरवण्यास मदत करते.

Infibeam Avenues लिमिटेड चे भारतातील पहिले ए.आय.-सक्षम पेमेंट प्लॅटफॉर्म 'PayCentral.AI' सुरू. Infibeam Avenues च्या शेअरच्या किंमतीत मोठी वाढ.

 

इन्फिबीम एव्हेन्यूज लिमिटेडच्या फोनिटिक ए.आय.च्या सहकार्याने भारतातील पहिले ए.आय.-सक्षम पेमेंट प्लॅटफॉर्म 'PayCentral.AI' सुरू करण्यात आले आहे. हे प्लॅटफॉर्म व्यापाऱ्यांसाठी Agent-to-Agent (A2A) डिजिटल पेमेंट व्यवहार शक्य करते, जिथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजंट्स कोणतीही मानवी हस्तक्षेप न करता व्यवहार पार पाडतात. 

PayCentral.AI’ चे वैशिष्ट्ये: 

हे प्लॅटफॉर्म गुगलच्या Agent Payment Protocol (AP2) आणि विविध पेमेंट ggregators' Model Context Protocols (MCPs) वर तयार करण्यात आले आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे AI एजंट्स merchants साठी पेमेंट लिंक निर्माण करणे, रिफंड प्रक्रिया, सबस्क्रिप्शन व्यवस्थापन आणि अकाउंट रेकन्सिलेशन ही कामे पूर्णतः स्वयंचलित पद्धतीने करू शकतात.

CCAvenue, Stripe, PhonePe यांसारख्या मोठ्या गेटवे प्लॅटफॉर्मसोबत याची seamless इंटरग्रेशन आहे, ज्यामुळे विविध उद्योग—for example, ट्रॅव्हल, OTT, विमा, फायनान्स—येथे ते सहज वापरले जाऊ शकते.

AP2 मुळे cross-platform interoperability साधता येते आणि सर्व व्यवहार सुरक्षित व ऑडिटबल असतात.हे प्लॅटफॉर्म 100% traceable असून, सर्व रेकॉर्ड्स enterprise व नियमपालनासाठी लॉग केले आहेत, तसेच भारतातील डेटाचे भारतीय भौगोलिक सीमांमध्ये जतन सुनिश्चित होते. 

भारतीय डिजिटल व्यापारासाठी महत्त्वडिजिटल इन्शुरन्स, OTT सबस्क्रिप्शन, ट्रॅव्हल बुकिंग यांसारख्या क्षेत्रांत ग्राहक आधीच व्हेरिफायड डिजिटल आयडेंटिटीज (मोबाईल, ईमेल) वापरत असल्यामुळे PayCentral AI हे व्यवहार त्वरित पार पाडण्यासाठी सक्षम आहे, त्यामुळे व्यवहार यशाचा दर आणि व्यवसाय रूपांतर दर वाढवता येतो.

या तंत्रज्ञानामुळे डिजिटल कॉमर्सचे स्वरुपच बदलण्याची क्षमता आहे. AI एजंट्स म्हणजे शॉपिंग असिस्टंट्स आता फक्त माहिती देण्यापुरतेच नसून थेट पेमेंट रक्कम जमा करत आहे.

CCAvenue सारखे पेमेंट गेटवे आधीच याची इंटिग्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करत असून, लवकरच हजारो व्यापाऱ्यांना A2A पेमेंट्स ची सुविधा मिळणार आहे.

हे प्लॅटफॉर्म आहे सर्व नियमांची पूर्तता करणारे, स्केलेबल आणि भविष्यातील AI-ड्रिव्हन कामांसाठी तयार आहे, त्यामुळे भारतातील पेमेंट आणि व्यापार क्षेत्रात मोठा गेमचेंजर ठरू शकतो.

Welspun Enterprises ला मिळाली 8745 कोटी रुपयांचा मोठा प्रोजेक्ट.

 

वेलस्पन एंटरप्रायझेसला महाराष्ट्रातील पुणे-शिरूर उन्नत मार्ग प्रकल्प मिळाला आहे आणि हा निर्णय महाराष्ट्रातील धोरणात्मक पायाभूत बदलाचा ठरावा, अशी अपेक्षा आहे. एकूण ८,७४५ कोटी रुपयांच्या या नव्या प्रकल्पाच्या निविदेमध्ये वेलस्पन सर्वांत कमी किंमत ची बोली लावणारा ठरला आहे, त्यामुळे त्यांना हा मोठा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावरील बांधकाम-ऑपरेट-ट्रान्सफर (BOT) प्रकल्प मिळाला आहे.

प्रकल्पाचा आढावा: 

पुणे-शिरूर उन्नत महामार्ग हे ५४ किमी लांबीचे, सहा लेनचे अत्याधुनिक द्रुतगती द्रुमार्ग आहे, ज्यामुळे पुणे आणि शिरूरमधील प्रवासाचा वेळ दोन तासांवरून फक्त ४५ मिनिटांवर येणार आहे. हा प्रकल्प पुणे-छत्रपती संभाजी नगर महामार्ग सुधारणा योजनेचा एक भाग म्हणून आहे. महामार्ग उन्नतीसाठी वारंवार तसेच मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असलेल्या पुणे-नगर मार्गाची नुकतीच निविदा प्रक्रिया होऊन वेलस्पनने सर्वांत कमी किंमत दिली असून पुढील टप्प्यात आर्थिक मूल्यांकन करून अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.

आर्थिक व धोरणात्मक परिणाम: 

वेलस्पन एंटरप्रायझेसच्या यशस्वी निविदेने कंपनीच्या पायाभूत सुविधांतील सामर्थ्याला दुजोरा मिळाला आहे .ही निविदा अंदाजित किमतीपेक्षा ४६% अधिक असल्याने, अंतिम मंजुरीपूर्वी देशपातळीवरील वित्तीय निर्णय घेतले जाणार आहेत, असे MSIDCच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजी नगर, आणि नागपूर सारख्या मोठ्या शहरांना एकत्र जोडणारी सुसाट सेवा उपलब्ध होईल, जे औद्योगिक, व्यापारी, कृषी आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. नागरी व औद्योगिक सकारात्मक बदलपुणे-नगर महामार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यास व शहरातील स्मारक रस्ता, फूटपाथ, उड्डाणपूल यांसारख्या घटकांची जोडणी साधण्यास मोठा हातभार लावेल. रस्त्याची उन्नत रचना जमिनीच्या अधिग्रहणात लक्षणीय कपात करणार आहे, पर्यावरणीय व सामाजिक परिणामांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल. या मार्गामुळे नवीन उद्योग, रिअल इस्टेट, पर्यटन, शेती, व स्थानिक व्यवसायांना सशक्त जोड मिळणार आहे.

धोरण, नियोजन व आव्हाने: 

वेलस्पन सप्टेंबर २०२६ पासून चार वर्षाच्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करण्याची शक्यता आहे. यापुढील टप्प्यावर, स्थानिक नागरिकांचे हित काटेकोर पाहून, पर्यावरणपूरक नियोजन, आणि तंत्रात्मक सुधारणा आवश्यक राहणार आहेत.शासन, पोलिस व स्थानिक प्राधिकरणांशी समन्वय ठेवून वाहतूक व जनजीवनाचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे.

केंद्र सरकार या महसूल वर्षाच्या शेवटपर्यंत सरकारी बँकांमधील हिस्सेदारी विक्रीचं उद्दिष्ट साध्य करणार.

भारतीय अर्थसंकल्पाच्या २०२५-२६ मध्ये केंद्र सरकारने राज्याच्या बँकांमधील हिस्सा विक्रीच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव नागराजू मडिराला यांनी नुकतीच स्पष्ट केली की, या विक्री प्रक्रियेची वेळापत्रकानुसार प्रगती होत असून ही विक्री या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. ही पावले सार्वजनिक क्षेत्राच्या बँकांच्या सुधारणा योजनेत महत्त्वाची वाटचाल मानली जाते.

या घोषणेने पुन्हा एकदा सरकारच्या विक्री कार्यक्रमाच्या प्रतिबद्धतेची पुष्टी केली आहे. सरकारच्या या योजनेनुसार, अनेक सरकारी बँकांमधील हिस्सा विक्रीच्या तयारीला अंतिम स्वरूप दिले जात आहे. त्यात प्रमुख बँका जसे की, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हसीज बँक, यूको बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब अँड सिंध बँक या समाविष्ट आहेत.

सरकारच्या या स्टेक विक्री योजनेमुळे सार्वजनिक क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूकदारांची वाढ, बँकांची कार्यक्षमता सुधारण्याची शक्यता आणि नवीन भांडवलाचा पुरवठा होईल. गुंतवणूकदारांसाठी ही संधी खासगी क्षेत्रातील भागीदारी वाढीसह नवीन गुंतवणूक मार्ग तयार करेल. तसेच या योजनेमुळे सार्वजनिक क्षेत्राच्या बँकांमध्ये सुधारणा आणि स्पर्धात्मकता येण्यास मदत होईल.

              सरकारने या विक्रीसाठी गोल्डमन सॅक्स या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक बँकेची मदत घेतली आहे, जी या व्यवहारांची आखणी, संभाव्य गुंतवणूकदारांचे ओळख आणि विक्रीसाठी प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्याचे काम पाहणार आहे.

     हे सर्व बदल भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या सुधारणांच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे टप्पे असून, यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवीन आर्थिक बळकटी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. सरकारचा उद्देश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना बाजारात खुल्या आणि कार्यक्षम बनविण्याचा आहे.

      

            या विक्री योजनेमुळे आगामी काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शेअर्सवर परिणाम होऊ शकतो, पण दीर्घकालीनदृष्ट्या यामुळे बँकांना नवीन प्रोत्साहने आणि भांडवल प्राप्त होईल असा विश्वास आहे. गुंतवणूकदारांनी या प्रक्रियेला बारकाईने लक्ष ठेवावे असेही सल्ला दिला जात आहे.

Bajaj Finserv ने बजाज अ‍ॅलिअन्झकडून खरेदी केली 100% मालकी.

Bajaj Finserv कंपनीने आपल्या भारतीय ओळखीवर भर देणारी नवीन मोहीम सुरू केली आहे: ‘१००% बजाज. मेड इन इंडिया. मेड फॉर इंडिया. मेड बाय इंडिया.’

बजाज फिनसर्व ही बजाज अ‍ॅलिअन्झ या संयुक्त उपक्रमातील 26% हिस्सेदारी खरेदी करत आहे, ज्यामुळे बजाज समूहाची मालकी 100% होणार आहे. कंपनीने विमा व्यवसायांचे पुनर्ब्रँडिंग केले असून अ‍ॅलिअन्झ हे नाव वगळले आहे. 

बजाज अ‍ॅलिअन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडचे नाव आता बजाज जनरल इन्शुरन्स लिमिटेड झाले आहे, तर बजाज अ‍ॅलिअन्झ लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडचे नाव आता बजाज लाईफ इन्शुरन्स लिमिटेड झाले आहे. 

नवीन मोहिमेद्वारे कंपनीने आपल्या भारतीय ओळखीवर भर दिला आहे. नियामक मंजुरी मिळाल्या असून हिस्सेदारी खरेदीची प्रक्रिया पुढील काही महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. 

हिस्सेदारी खरेदीची प्रक्रिया पुढील काही महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. अ‍ॅलिअन्झची किमान 6.1% हिस्सेदारी मिळाल्यानंतर संयुक्त उपक्रम करार संपुष्टात येतील आणि अ‍ॅलिअन्झला प्रवर्तकऐवजी गुंतवणूकदार म्हणून वर्गीकृत केले जाईल.

या आर्थिक आणि धोरणात्मक बदलाद्वारे बजाज फिनसर्वला विमा क्षेत्रात निर्णयक्षमता वाढवण्यास मदत होईल आणि भारतीय विमा बाजारात त्यांचे स्थान अधिक सशक्त होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 

२०२५मध्ये बजाज फिनसर्वचा एकत्रित महसूल ₹१,३३,८२२ कोटी इतका आहे.

एकंदरीत, हा बदल बजाज फिनसर्वच्या भारतामध्ये आर्थिक सेवा देण्याच्या वचनबद्धतेचा भाग आहे. तसेच आर्थिक सुरक्षेचा नव्या पातळीवर विकास करण्याच उद्दिष्ट आहे. बजाज फिनसर्वची ही पुनर्ब्रँडिंग आणि अ‍ॅलिअन्झकडून पूर्ण मालकी घेण्याची प्रक्रिया भारतीय विमा बाजारासाठी एक महत्त्वाची घटना आहे, जी भविष्यात या क्षेत्राचा वेग वाढेल असे संकेत देते.

सप्टेंबरमध्ये भारताची इंधन मागणी एक वर्षातील नीचांकी पातळीवर

 

सप्टेंबर महिन्यात भारतातील इंधन वापर एक वर्षातील सर्वात कमी पातळीवर पोहोचला असून, तेल मंत्रालयाच्या मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार मागील महिन्याच्या तुलनेत अर्धा टक्का घसरून तो 18.63 दशलक्ष मेट्रिक टनांवर आला आहे.

भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक आणि आयातदार असून, रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युरोप आणि अमेरिकेने रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर रशियन तेलावर निर्बंध लादल्यानंतर भारताने गेल्या काही महिन्यात सवलतीच्या किमतींचा लाभ घेत मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली आहे.

मागील महिन्याच्या तुलनेत मागणी किंचित घटली असली तरी, सप्टेंबरमधील इंधनवापर वार्षिक तुलनेत 7% वाढलेला आहे.पेट्रोल  विक्री ऑगस्टच्या तुलनेत सुमारे 4% कमी होऊन सप्टेंबरमध्ये 3.4 दशलक्ष टनांवर आली, मात्र ती मागील वर्षाच्या तुलनेत यामध्ये 7.9% वाढ दिसून येते.

डिझेलचा वापर मासिक तुलनेत 3.2% वाढून सप्टेंबरमध्ये 6.79 दशलक्ष टनांवर पोहोचला, जो वार्षिक तुलनेत 6.6% अधिक आहे.

द्रवरूप पेट्रोलियम वायूच्या (LPG) विक्रीत वार्षिक तुलनेत 6.9% वाढ होऊन ती 2.79 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली आणि ऑगस्टच्या तुलनेत 0.7% वाढ दिसून येते.

Gabriel India कंपनी SK Enmove Co. (SKEN) सोबत संयुक्त उपक्रम कंपनी (JV Co.) स्थापन करणार

 

Gabriel India ला SK Enmove Co. (SKEN) सोबत संयुक्त उपक्रम कंपनी (JV Co.) स्थापन करण्यासाठी संचालक मंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. या JV Co. मध्ये कंपनीचा 49% हिस्सा असेल, तर उर्वरित हिस्सा SKEN कडे असेल. 

JV Co. इंजिन ऑइलचे (मोटरसायकल ऑइल, प्रवासी वाहन मोटर ऑइल, हेवी ड्युटी डिझेल ऑइल), ई-फ्लुइड्स (इलेक्ट्रिक वाहन फ्लुइड्स), SAO (शॉक अॅब्झॉर्बर ऑइल), औद्योगिक ल्युब्रिकंटस्, ग्रीस आणि ई-थर्मल फ्लुइड्स (थर्मल मॅनेजमेंट) यांचे अभियांत्रिकी, डिझाइन, विकास, उत्पादन (तृतीय पक्ष टोल ब्लेंडिंग व कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग द्वारेही), पॅकेजिंग, आयात, ब्लेंडिंग, असेंब्ली, मार्केटिंग, विक्री, वितरण व निर्यात यांचा व्यवसाय करेल.

Gabriel India ही भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योगासाठी उच्च-गुणवत्तेची राइड कंट्रोल उत्पादने तयार व पुरवणारी कंपनी असून ती प्रवासी वाहने, युटिलिटी वाहने, व्यावसायिक वाहने आणि दोन-चाकी या सर्व विभागांमध्ये कार्यरत आहे.

Gabriel India या कंपनीच्या शेअर मध्ये मागील काही महिन्यात भरमसाठ वाढ झाल्याचे दिसून येते.

Marine Electricals ला Equinix India कडून ₹29.68 कोटी रुपयांची ऑर्डर

 

Marine Electricals ला Equinix India कडून ₹29.68 कोटी रुपयांचा ऑर्डर मिळाला आहे.

 Marine Electricals (India) Limited ला पॉवर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम पुरवण्यासाठी हा करार मिळाला आहे.या प्रकल्पाची डिलिव्हरी 7 महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. हा करार Marine Electricals च्या पॉवर डिस्ट्रिब्युशन क्षेत्रातील क्षमता दर्शवितो.

 करार कंपनीच्या भविष्यातील वाढीसाठी सकारात्मक संकेत आहे आणि पॉवर सेक्टरमधील Marine Electricals च्या मजबूत स्थितीचा पुरावा आहे.

Marine Electricals च्या शेअर ची चालू किंमत 215.48 रुपये प्रति शेअर 

Brigade Group ने चेन्नईत प्रीमियम रहिवासी विकास प्रकल्पा साठी अंदाजे 1000 कोटी रुपयांचा संयुक्त विकास करार (JDA) केला.

 ब्रिगेड ग्रूपने पश्चिम चेन्नईत प्रीमियम रहिवासी विकास प्रकल्पासाठी संयुक्त विकास करार (JDA) केला असून तो 6.6 एकर क्षेत्रफळावर आधारित आहे. हा प्रकल्प अंदाजे 1,000 कोटी रुपयांच्या किमतीसाठी (GDV) आहे. हा प्रकल्प शहरातील बदलत्या शहरी अपेक्षा पूर्ण करणारा उच्च दर्जाचा असेल. पश्चिम चेन्नईतील हा प्रकल्प मुख्य वाहतूक मार्गावर असून चेन्नईच्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक भागांना उत्कृष्ट संपर्क पुरवतो. या प्रकल्पामध्ये काळजीपूर्वक डिझाइन केलेले अपार्टमेंट्स, आधुनिक जीवनशैलीसाठी सुविधा आणि पर्यावरणपूरक (ESG) पायाभूत सुविधा यांचा समावेश असेल.

 

ब्रिगेड एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक पवित्रा शंकर यांनी म्हटले आहे की, चेन्नई हा त्यांचा दुसरा सर्वात मोठा बाजार असून ग्राहकांच्या गरजा आणि गुंतवणूकदारांच्या मागणीमुळे या शहरातील रिअल इस्टेट बाजार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.  ब्रिगेड ग्रुपने गेल्या काही वर्षांत चेन्नईत अनेक उच्च दर्जाचे प्रकल्प विकसित केले असून हा पश्चिम चेन्नईतील प्रीमियम परियोजनेचा भाग आहे.हा प्रकल्प 1.5 दशलक्ष चौ.फु. मिक्स्ड-युज विकासाचा भाग असून यामध्ये रहिवासी क्षेत्रासोबतच इतर व्यावसायिक आणि इतर सुविधांसाठी जागा असेल, त्यामुळे तो अत्याधुनिक आणि भविष्यातील गरजा योग्य प्रकारे पूर्ण करणारा असेल.

 तसेच, या प्रकल्पाला शहरी भागातील उत्कृष्ट संपर्क, सोपी वाहतूक व IT व्यवसाय जिल्ह्यांसोबत जागतिक दर्जाचे जीवन यांचा विचार करून ठिकाण निश्चित करण्यात आले आहे. ब्रिगेड ग्रुपने बेलगावी, हैदराबाद, मल्यूर, कोच्ची, तिरुवनंतपुरम यासह अनेक शहरांमध्ये अनेक सामाजिक, व्यावसायिक आणि हॉटेल उद्योग प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केले आहेत.

या नवीन प्रीमियम रहिवासी विकासामुळे पश्चिम चेन्नईतील रिअल इस्टेट बाजाराला एक नवा उत्थान प्राप्त होईल आणि स्थानिक रहिवाशांना त्यांची जीवनशैली सुधारण्यासाठी एक आधुनिक व सुसंस्कृत निवासाचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला जाईल. आगामी काळात ही योजना चेन्नईच्या शहरी विकासामध्ये पुढारलेल्या पावलांपैकी एक ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

KEC International ला मिळाल्या रु. 1102 कोटींच्या नवीन विविध ऑर्डर.

 

KEC International ला आपण करत असलेल्या विविध व्यवसायांमध्ये ऐकून रु. 1102 कोटींच्या नवीन ऑर्डर्स मिळाल्या आहेत. या ऑर्डर्समुळे कंपनीच्या आर्थिक वाढीला अधिक गती मिळणार आहे. 

KEC ही जागतिक स्तरावरील एक प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजिनिअरिंग आणि कन्स्ट्रक्शन कंपनी असून वीज प्रसारण, वितरण, केबल्स, रेल्वे, पाणी, नूतनीकरणीय ऊर्जा आणि सिव्हिल क्षेत्रांमध्ये आपली चमक दाखवत आहे.

कंपनीच्या सिव्हिल व्यवसायाने भारतातील एका आघाडीच्या खासगी कंपनीकडून 150 मेगावॅट क्षमतेच्या थर्मल पॉवर प्लांटसाठी सिव्हिल व स्ट्रक्चरल कामांच्या ऑर्डर मिळवल्या आहेत. ही ऑर्डर कंपनीच्या सिव्हिल क्षेत्रातील दर्जेदार कामगिरीचे द्योतक आहे.

ट्रान्सपोर्टेशन व्यवसायात ‘कवच’ अंतर्गत ऑर्डर: KEC International च्या ट्रान्सपोर्टेशन विभागाला भारतातील ‘कवच’ प्रोजेक्ट अंतर्गत ट्रेन कोलिजन अवॉयडन्स सिस्टम (टीसीएएस) च्या सेगमेंटमध्ये ऑर्डर मिळाले आहेत. ‘कवच’ प्रकल्प भारतीय रेल्वेच्या सुरक्षिततेसाठी सेवा पुरवतो, आणि यामध्ये KEC चे तांत्रिक योगदान हा भाग महत्त्वाचा ठरतो.

टी&डी व्यवसायाचा आंतरराष्ट्रीय विस्तार: ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशन (टी&डी) विभागाने अमेरिकेत आणि मध्यपूर्वेतील बाजारपेठेमध्ये टावर्स, हार्डवेअर, आणि पोल्स पुरवण्यासाठी नवीन ऑर्डर्स मिळवल्या आहेत. हे ऑर्डर्स KEC च्या जागतिक विस्ताराचे द्योतक आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्यांची पकड मजबूत करत आहेत.

केबल्स व कंडक्टर व्यवसायाचा विकास: कंपनीच्या केबल्स आणि कंडक्टर विभागाला भारत आणि परदेशातील विविध बाजारपेठांमध्ये विविध प्रकारच्या केबल्स आणि कंडक्टर पुरवठ्याचे ऑर्डर्स मिळाले आहेत. यामुळे कंपनीच्या उत्पादन आणि पुरवठा क्षमतेमध्ये वाढ आणि बाजारातील स्थान अधिक दृढ होणार आहे.

कंपनीच्या वाढीचा दृष्टीकोन: KEC International च्या विविध विभागांतर्फे मिळालेल्या या ऑर्डर्समुळे कंपनीच्या आर्थिक वर्षातील एकूण ऑर्डर बुक मोठ्या प्रमाणात वाढेल. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक विमल केजरिवाल यांच्या मते, विविध क्षेत्रांत या ऑर्डर्समुळे केईसीची वाढ आणि स्थिरता दोन्ही सुनिश्चित होतील. कंपनीच्या दीर्घकालीन योजनांमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विस्तारीकरण, तंत्रज्ञानातील प्रगती, आणि विविध उद्योग क्षेत्रांतील सहभाग वाढवणे यावर भर दिला जात आहे.

Angel One च्या ग्राहक संख्येत सप्टेंबर महिन्यात २४% ने वाढ.

 

Angel one ने सप्टेंबर महिन्यात २४% ने ग्राहक संख्या वाढल्याचा अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल दिला आहे. या महिन्यात त्यांनी १७.४ लाख नवीन ग्राहक जोडले, ज्यामुळे कंपनीची एकूण ग्राहक संख्या ३.४१ कोटींवर पोहोचली आहे. हे वाढलेले प्रमाण मागील वर्षीच्या तुलनेत २४% ने अधिक आहे. 

कंपनीच्या दुसऱ्या तिमाहीच्या अहवालानुसार, फंडिंग बुकमध्येही लक्षणीय वाढ दिसून आली असून सरासरी ग्राहक फंडिंग ५३०५ कोटी रुपयांवर आली आहे. ही वाढ मागील वर्षापेक्षा ३६.४% जास्त आहे. तिमाहीत ३६ कोटी हून अधिक ऑर्डर झाल्या असून ऑर्डरची संख्या या प्लॅटफॉर्मवर मजबूत राहिली आहे. 

व्यापारी व्हॉल्यूममध्ये काही घट नोंदवली गेली तरी कंपनीने मार्केट शेअर वाढवण्याचा प्रवास सुरू ठेवला आहे.मार्केट शेअरच्या बाबतीत, Angel one ने equity आणि futures & options (F&O) या प्रमुख ट्रेडिंग सेक्टर्समध्ये आपला वाटा वाढवला असून, कंपनीचा समग्र मार्केट शेअर आता २०% पेक्षा जास्त आहे. कमोडिटी ट्रेडिंगमध्येही त्यांचा ६५% पर्यंतचा मार्केट शेअर आहे, जे या क्षेत्रातील त्यांचा सशक्त स्थान दर्शवते.

या वाढीमुळे Angel one ने भारतीय ब्रोकरेज मार्केटमध्ये आपल्या स्थानाला अधिक मजबूत केले आहे. कंपनीच्या वाढत्या ग्राहक संख्येमुळे आणि वाढत्या मार्केट शेअरमुळे हे स्पष्ट होते की, अ‍ॅंजेल वनचा विस्तार प्रभावीपणे चालू आहे आणि आर्थिक कामगिरी सुधारत आहे. 

कंपनीच्या या वाढीमुळे गुंतवणूकदार तसेच ग्राहकांमध्येही वाढलेली खात्री दिसून येते.ही वाढ अ‍ॅंजेल वनच्या मार्केटिंग आणि ग्राहक सेवांमधील चांगल्या धोरणांचे परिणाम आहे. तसेच, वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सोयी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचादेखील हातभार आहे. यामुळे आज अ‍ॅंजेल वन हा ब्रोकरेज क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा खेळाडू ठरला आहे.अ‍ॅंजेल वन या ब्रोकरेजची वाढ आणि त्याचा बाजारावर होणारा परिणाम पुढील काळातही त्यांची वाढ कायम राखेल असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे. कंपनीच्या रणनीतीत अजूनही नवीन ग्राहकांना जोडणे आणि सध्याच्या ग्राहकांचा अनुभव सुधारण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.त्यानुसार, सप्टेंबर महिन्यातील २४% ग्राहक वृद्धी ही कंपनीच्या सततच्या प्रगतीची आणि भारतीय शेअर मार्केटमध्ये त्याच्या वाढत्या प्रभावाची एक नवी दिशा दर्शवते.

Ather Energy ने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगात 5 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्मितीचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे.

 

Ather Energy ने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगात 5 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्मितीचा ऐतिहासिक मैलाचा दगड गाठला आहे. कंपनीने अलीकडेच नवीन Rizta मॉडेलचे लॉन्चिंग केले असून, उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विस्तार सुरू केला आहे. Ather Energy ची वाढती बाजारपेठ, उत्पादन क्षमता, IP पोर्टफोलिओ, आणि चार्जिंग नेटवर्क यांचा सतत विस्तार होताना दिसून येत आहे. 

उत्पादन क्षमता आणि नवीन फॅक्टरी: 

Ather Energy सध्या तामिळनाडूच्या होसूरमधील फॅक्टरीत वर्षाकाठी 4,20,000 युनिट्सचे उत्पादन करू शकते. कंपनीने Maharashtra मध्ये Factory साठी पुढील पाऊल टाकले आहे, ज्यामुळे वार्षिक उत्पादन क्षमता थेट 14,20,000 युनिट्सपर्यंत जाईल––भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर उद्योगात ही मोठी उडी ठरणार आहे.

Rizta मॉडेल आणि विविध व्हेरिएंट्स: 

Ather ने आपला नवीन Rizta इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजारात आणली आहे. कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये 450 सिरीज अंतर्गत आणि Rizta रेंजमध्ये एकूण आठ व्हेरिएंट्स उपलब्ध आहेत. हे विविध मॉडेल्स ग्राहकांच्या वेगवेगळ्याप्रकारच्या गरजांसाठी अनुकूल आहेत, ज्यामुळे मध्य व उत्तर भारतातील वितरण अधिक गतिमान होईल.

चार्जिंग नेटवर्क विस्तार: 

Ather Energy ने आजपर्यंत एकूण 4,032 फास्ट व नेबरहूड चार्जर्सची स्थापना केली आहे, त्यापैकी 3,997 चार्जर्स भारतात सक्रिय आहेत. या चार्जिंग नेटवर्कमुळे ग्राहकांना देशभर प्रवास करताना सुलभ सुविधा मिळते, आणि कंपनीची विश्वासार्हता वाढते.

Ather energy च्या शेअर ची चालू बाजारभावानुसार किंमत 608 रुपये प्रति शेअर.

वेदांता कंपनीन अॅल्युमिनियम उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी १३,२६६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार.

 

वेदांता कंपनीने आपली अॅल्युमिनियम उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी १३,२६६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे नियोजन केले आहे. कंपनीची सध्याची उत्पादन क्षमता २.४ दशलक्ष टन प्रति वर्ष (MTPA) असून, ती FY२८ पर्यंत ३.१ MTPA पर्यंत नेली जाणार आहे. FY२६ पर्यंत वेदांताची क्षमता २.७५ MTPA होईल.

 कंपनीचे अॅल्युमिनियम उत्पादन सॅंपूर्णपणे कॅप्टिव्ह ऑपरेशन्सवर आधारित आहे, जे जागतिक पातळीवर आढळून येत नाही. त्यामुळे वेदांता कंपनीला अस्थिर भू-राजकीय स्थितीत टिकाव धरून राहणे सहज शक्य होते, तसेच कमी खर्चात उत्पादन करता येते.

या विस्तारामुळे भारतातील अॅल्युमिनियम क्षेत्रात वेदांता कंपनीची बाजारातील भागीदारी वाढेल.

कॅप्टिव्ह ऑपरेशन्स आणि त्याचे फायदे: 

वेदांताच्या अॅल्युमिनियम व्यवसायामध्ये संपूर्णपणे कॅप्टिव्ह ऑपरेशन्सचा वापर केला जातो.कॅप्टिव्ह म्हणजे उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाचे नियंत्रण पूर्णपणे कंपनीकडे असणे.जागतिक स्तरावर अशी पद्धती सामान्य नसते, मात्र वेदांतासाठी ही बाब फायदेशीर ठरते.यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो आणि जागतिक अस्थिर परिस्थितीत कंपनीला टिकाव आणि लवचिकता मिळते.

वेदांताचे विविध व्यवसाय: 

वेदांता ही एक बहुविध निसर्गसंपत्ती उत्पादन करणारी कंपनी आहे.कंपनीचे मुख्य व्यवसाय: तेल आणि वायू उत्पादन, झिंक-लेड-सिल्वर, तांबे, लोखंडाचा धातू, अॅल्युमिनियम आणि व्यापारी विद्युत निर्मिती हे आहेत.

गुंतवणुकीचा औद्योगिक परिणाम: 

वेदांताची मोठी गुंतवणूक भारतीय अॅल्युमिनियम उद्योगाची ताकद वाढवेल.देशातील उत्पादन क्षमता वाढल्याने निर्यात व स्वदेशी वापरातील संख्या वाढेल.रोजगार निर्माण, तांत्रिक सुधारणा आणि जागतिक स्पर्धेत भारतीय कंपन्यांना फायदा मिळेल.जागतिक असंतुलन, टॅरिफ्स व भू-राजकीय निर्णयांचे दबाव कमी करणे शक्य होईल.

भारताचा स्वदेशी 4G नेटवर्कचा 5G प्रवास — उद्योगक्षेत्रासाठी नवी क्रांती

 

दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी केलेल्या घोषणेनुसार BSNL चे स्वदेशी विकसित 4G नेटवर्क पुढील 6-8 महिन्यांत 5G मध्ये अपग्रेड केले जाणार आहे. ही घोषणा केवळ दूरसंचार क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून, ती भारतीय उद्योग, उत्पादन, स्टार्टअप्स आणि डिजिटल सेवा क्षेत्रांच्या भविष्यातील व्यावसायिक संधींशी थेट संबंधित आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशभरात 92,564-  4G टॉवर्सचे उद्घाटन करण्यात आले, ज्यामुळे भारत अधिकृतपणे जागतिक 4G तंत्रज्ञान क्लबमध्ये सामील झाला आहे. विशेष म्हणजे, ही संपूर्ण नेटवर्क रचना भारतीय तंत्रज्ञान मानकांवर आधारित आहे, ज्याचा विकास पूर्णपणे देशातील कंपन्या आणि संशोधन संस्थांच्या सहकार्याने करण्यात आला आहे.या नेटवर्कचे 5G मध्ये रूपांतर हे भारताच्या तांत्रिक स्वावलंबनाची दिशा दाखवणारे पाऊल आहे. BSNL चा या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि दुर्गम भागापर्यंत उच्चगती इंटरनेट सेवा पोहोचविण्याचा उद्देश आहे.

मंत्री सिंधिया यांनी सांगितले की भारताचा GDP वाढीचा दर 7.8% आहे, आणि देश सध्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाइल फोन उत्पादक म्हणून ओळखला जातो. या क्षेत्रात निर्माण झालेली आर्थिक आणि तांत्रिक वाढ आगामी वर्षांत डिजिटल अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबुती देईल.त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रातील ही मोठी झेप केवळ नेटवर्कच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर रोजगार, उत्पादन आणि संशोधन क्षेत्रातील स्वदेशी क्षमतेचा द्योतक आहे.”

BSNL ची स्वदेशी 5G झेप ही केवळ डिजिटल युगातील पायाभूत सुविधा सुधारणा नाही, तर ती भारतीय उद्योगक्षेत्राला जागतिक स्पर्धेत उतरविण्याची तयारी आहे. उत्पादन, सेवा, स्टार्टअप्स आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था या सर्व क्षेत्रांना याचा दूरगामी फायदा होणार असून, भारताच्या “अत्याधुनिक पण स्वदेशी” डिजिटल सामर्थ्याचे हे द्योतक ठरेल.

भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा आणि टॅरिफ वाद

 

भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा आणि टॅरिफ वादावर आपल्या स्पष्ट भूमिका मांडल्या आहेत. त्यांच्या विधानानुसार, भारताच्या "रेड लाईन्स" किंवा अत्यंत महत्त्वाच्या बाबींचा सन्मान होणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय कोणताही व्यापार करार शक्य नाही. अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या ५० टक्के टॅरिफमधील काही भाग "अनुचित" असल्याचे जयशंकर यांनी नमूद केले आहे. त्यांनी सांगितले की, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चा २०२५ मध्ये अनेक अडचणींनी ग्रस्त आहेत, विशेषतः चर्चेत "लॅंडिंग ग्राउंड" म्हणजे एकमत मिळण्यास अजून यशस्वी होत नाही.

जयशंकर म्हणतात की, भारताचे शेती व दुग्धउत्पादन क्षेत्र हे "रेड लाईन्स"मध्ये येतात, जे कुठल्याही करारात हाताळली जाणार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही म्हटले आहे की शेती क्षेत्राबाबत कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड शक्य नाही. याव्यतीरिक्त, भारतावर रशियापासून तेल खरेदी केल्याबद्दल अतिरिक्त टॅरिफ लादणे हे  "न्याय्य आणि समतोल नाही.

"टॅरिफ वादामुळे भारतीय निर्यात आणि व्यापारावर गंभीर परिणाम झाला आहे. सर्वप्रथम अमेरिकेने भारताविरुद्ध निर्याटीमध्ये २५ टक्क्यांची टॅरिफ लादण्यास सुरुवात केली आणि नंतर ती दुप्पट करुन ५० टक्के केली आहे. ज्यामुळे भारताच्या ४८.२ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, जरी या टॅरिफमुळे व्यापारात अडथळे आले असले तरी भारत- अमेरिकेचा संबंध फक्त व्यापारापुरता मर्यादित नाही आणि इतर क्षेत्रांमध्ये "बिझनेस एज यूझुअल" स्थिती सामान्य राखली गेली आहे.

 ते म्हणाले की, जगातील मोठा बाजार असलेल्या अमेरिकेशी व्यापार समजुतीवर पोहचणे महत्त्वाचे आहे, पण भारताच्या महत्त्वाच्या बाबींचा सन्मान न होता ते शक्य नाही.हा वाद २०२५ मधील भारत-अमेरिका संबंधातील मोठे आव्हान असून, त्यांच्या चर्चा अजूनही सुरू आहेत. या चर्चेतून  वाद सुटण्यासाठी आणि परस्पर सहकार्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी कौशल्यपूर्वक धोरणांची आवश्यकता आहे .

Vedanta Ltd. च्या aluminum उत्पादनात रेकॉर्ड ब्रेक वाढ

 

वेदान्त लिमिटेडने वित्त वर्ष २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठीच्या उत्पादन आकडेवारीची घोषणा केली.  कंपनीने आपल्या लांजीगढ रिफायनरीत आतापर्यंतच्या सर्वाधिक तिमाही आणि सहामाही ऍल्युमिना उत्पादनाचे रेकॉर्ड नोंदवले असून, हे वार्षिक आधारावर ३१% वाढ दाखवते तर ऐकून उत्पादन ६५३ किलो टन इतके झाले आहे. एकूण ऍल्युमिनियम उत्पादन १% वाढीसह ६१७ किलो टनांपर्यंत पोहचले.

झिंक इंडिया विभागाने मजबूत कामगिरी करून १% वाढीसह २५८ किलो टन माइन केलेले धातू उत्पादन नोंदवले असून, हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक दुसऱ्या तिमाही आणि सहामाही उत्पादन आहे. झिंक इंटरनॅशनल विभागाने देखील उल्लेखनीय वाढ नोंदवली असून, माइन केलेले धातू उत्पादन ३८% वाढीसह ६० किलो टन झाले आहे.

 तथापि, आयर्न ओअर उत्पादन १९% घटले, तेल व वायू क्षेत्रातील सरासरी एकूण उत्पादन १५% कमी झाले आणि स्टीलच्या अंतिम उत्पादनात ८% घट झाली. 

 अॅल्युमिनियम व्यवसायातील उल्लेखनीय प्रगती:

कंपनीने लांजीगढ रिफायनरीत आतापर्यंतच्या सर्वाधिक तिमाही आणि सहामाही ऍल्युमिना उत्पादनाचा रेकॉर्ड प्रस्थापित केला असून, कार्यक्षमतेच्या जोरावर ऍल्युमिनियम उत्पादनातही ऐतिहासिक वाढ नोंदवली आहे.

झिंक इंडिया या विभागाने आतापर्यंतच्या सर्वाधिक दुसऱ्या तिमाही आणि सहामाही उत्पादनाची नोंद केली आहे.

 कॉपर व्यवसाय:

वेदान्त आपला कॉपर व्यवसाय स्टरलाइट कॉपर या उपकंपनीमार्फत चालवते. कंपनीच्या मालमत्तांमध्ये तामिळनाडूतील तूतीकोरिन येथे ४,००,००० MTPA क्षमतेचे कॉपर स्मेल्टर संयंत्र आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, वेदान्तचे कॉपर ऑपरेशन्स भारताच्या एकूण कॉपर मागणीपैकी सुमारे ३६% पुरवठा करत होते.सध्याच्या काळातील जागतिक पातळीवरील कॉपरच्या किंमतींतील वाढ वेदान्तच्या कॉपर व्यवसायासाठी लाभदायक ठरू शकते.

Sambhv steel tubes ने वित्त वर्ष २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीतील उत्पादनात मजबूत वाढ नोंदवली आहे.

 

संभव स्टील ट्यूब्सने वित्त वर्ष २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत एकूण ९८,७६८.०० टन उत्पादन केले असून, हे पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत ६.५०% वाढ आणि वित्त वर्ष २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत तब्बल ५३.००% वाढ दर्शवते. 

व्हॅल्यू-ॲडेड उत्पादनांमध्ये एकूण ८९,५६२.०० टनांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये स्ट्रक्चरल पाईप्स आणि ट्यूब्स ५७,७८८.०० टन, प्री-गॅल्वनाइज्ड कॉइल्स आणि पाईप्स २०,२०७.०० टन, तसेच स्टेनलेस स्टील कॉइल्स ११,५६७.०० टन एवढे उत्पादन झाले आहे.

कंपनीच्या स्टेनलेस स्टील विभागाने विशेष उल्लेखनीय कामगिरी केली असून, वित्त वर्ष २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीतील केवळ २.०० टनांवरून वित्त वर्ष २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ११,५६७.०० टनांपर्यंत झेप घेतली आहे. 

संभव स्टील ट्यूब्स ही भारतातील इलेक्ट्रिक रेसिस्टन्स वेल्डेड (ERW) स्टील पाईप्स आणि स्ट्रक्चरल ट्यूब्सची अग्रगण्य निर्माता कंपनी आहे. ही कंपनी छत्तीसगडमधील दोन उत्पादन संयंत्रांद्वारे कार्यरत आहे, ज्यांची एकत्रित स्थापित क्षमता ERW पाईप्स आणि ट्यूब्ससाठी ३,५०,०००.०० MTPA, प्री-गॅल्वनाइज्ड पाईप्ससाठी १,००,०००.०० MTPA आणि स्टेनलेस स्टील कॉइल्ससाठी ५८,०००.०० MTPA इतकी आहे.

कंपनीकडे १५ राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात कार्यरत असलेले ४३ वितरक आणि ७०० पेक्षा अधिक विक्रेते असलेले मजबूत वितरण जाळे आहे, ज्यामुळे वाढत्या भारतीय बाजारपेठेतील उत्पादनांच्या मागणीचा लाभ घेण्यासाठी ती सक्षम स्थितीत आहे.

TATA STEEL वर क्रोम धातूच्या पुरवठ्यात झालेल्या तुटवड्याबाबत ओडिशा सरकारकडून ₹2,410.89 कोटींची मागणी नोटीस; कंपनीला न्यायालयात आव्हान देण्याचा मानस

 

ओडिशा राज्यातील जाजपूर येथील उपसंचालक खाण कार्यालयाकडून टाटा स्टीलला सुकिंदा क्रोमाइट खाणीतील क्रोम धातूच्या पाठवणीत झालेल्या तुटवड्यासाठी ₹2,410.89 कोटींच्या मागणीची नोटीस प्राप्त झाली आहे. ही नोटीस मिनरल्स कन्सेशन रुल्स, 2016 च्या नियम 12A अंतर्गत जारी करण्यात आली असून, यात तुटवड्याच्या प्रमाणाच्या विक्री मूल्याबरोबरच कंपनीकडून ठेवल्या गेलेल्या परफॉर्मन्स सिक्युरिटीचा समावेश आहे. या मागणीचे कालावधी 23 जुलै 2024 ते 22 जुलै 2025 या सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉकच्या पाचव्या वर्षातील ऑपरेशन्ससाठी आहे.

मागणी नोटीशची पार्श्वभूमी आणि नियमावली: 

ओडिशा खनिज अधिकारी यांच्या मते टाटा स्टीलने त्याच्या Mine Development and Production Agreement (MDPA) अंतर्गत क्रोम धातूच्या पाठवणीत कमतरता दाखवली आहे. याद्वारे खाण विकास आणि उत्पादन कराराच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याचे म्हणण्यात येते. नियम 12A हे अशा प्रकरणांसाठी विशेष तरतूद ठेवते, ज्यात खनिज साधनांचा तुटवडा झाल्यास विक्री मूल्याशी संबंधित आर्थिक दावे आणि परफॉर्मन्स सिक्युरिटीची मागणी करता येते.

कंपनीची प्रतिक्रिया आणि कायदेशीर पावले: 

टाटा स्टीलने या मागणीवर प्रतिक्रिया देत तीला तात्विक आधार नसल्याचे मानून याला न्यायालयीन आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, ही मागणी कायदेशीर आणि वास्तवदृष्ट्या योग्य ठरू शकत नाही आणि ती आपल्या वकिलांमार्फत पुरावे सादर करून याविरुद्ध उचित कारवाई करणार आहे.

      यापूर्वीही टाटा स्टीलवर तिला 4थ्या वर्षाच्या ऑपरेशन्ससाठी ₹1,902.73 कोटींची अशीच मागणी करण्यात आली होती, जी कंपनीने ओरिसा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या प्रकरणात 14 ऑगस्ट 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य अधिकारींना कोणतीही कडक कारवाई करण्यापासून अंतरिम स्थगिती दिली आहे आणि ही स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत कायम आहे.

टाटा स्टीलच्या आर्थिक आणि मार्केटवर परिणाम: 

या मोठ्या मागणी नोटीश असूनही टाटा स्टीलच्या शेअर बाजारातील स्थितीत सकारात्मकपणा दिसून आला आहे. अलीकडील व्यवहारात कंपनीचे शेअर्स 3.40% वाढीसह ₹173.20 वर बंद झाले. या घटनाक्रमामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थैर्यावर काही तात्पुरता दबाव असला तरी, कायदेशीर बाबतीत लढण्याच्या दृष्टीने कंपनीने आपली तयारी दाखवली आहे.

INDUSIND बँकेच्या आर्थिक कामगिरीत सतत घसरणीचे संकेत चिंताजनक.

 

इंडसइंड बँकेच्या आर्थिक कामगिरीत सतत घसरणीचे चिंताजनक संकेत दिसत आहेत. 2024 आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत बँकेच्या निव्वळ कर्जवाटप आणि ठेवींमध्ये तिमाहीआधारित 2% घट नोंदवली गेली आहे. निव्वळ कर्जवाटप ₹3.27 लाख कोटींवर घसरल्याने बँकेच्या वाढीच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. ठेवीदेखील कमी होऊन ₹3.89 लाख कोटींवर आल्यानं ग्राहकांमध्ये विश्वास टिकवण्यास अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.विशेषतः, बँकेच्या चालू व बचत ठेवींच्या गुणोत्तरात (CASA) घट होऊन 31.5% वरून 30.8% वर आल्याने निधी संकलनाच्या गुणवत्तेविषयी शंका वाढल्या आहेत. 

या घटण्यामुळे बँकेला महागड्या कर्जांवर अवलंबून राहावे लागेल, ज्याचा खर्च आणि नफा दोन्हींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.याशिवाय, लेखापरीक्षणातील अडचणींनंतर बँकेने वरिष्ठ व्यवस्थापनात मोठा बदल केला आहे. 22 सप्टेंबरपासून प्रभावी होणाऱ्या नवीन CFO  दमानिया यांच्या नावाच्या घोषणेमुळे काहीशे स्थैर्य लाभेल अशी अपेक्षा आहे, पण आर्थिक व व्यवस्थापनाच्या या अनिश्चित काळात, बाजारात गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.राजीव आनंद यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेली ही दुसरी वरिष्ठ नियुक्ती असून, बँकेला भविष्यातील आव्हानांचा सामना कसा करायचा याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागले आहे.

या सर्व घटकांच्या पार्श्वभूमीवर इंडसइंड बँकेची पुढील आर्थिक कामगिरी कशी असेल, हे आता काळच ठरवणार आहे. गुंतवणूकदारांनी या परिस्थितीवर सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

IndusInd bank चा चालू बाजारभाव : 747.40 रुपये प्रति शेअर 

UBS ने सोनं आणि चांदी च्या किंमतीमध्ये अजून वाढण्याची व्यक्त केली आशा.

 

UBS चे नवीन अंदाज काय आहेत?

आता UBS चा अंदाज आहे की सोनं दर प्रति औंस $4,200 पर्यंत जाईल. पूर्वी त्यांनी हा अंदाज $3,800 (2025 अखेर) आणि $3,900 (2026च्या मध्यापर्यंत) असा दिला होता.

चांदीचे दर हे $52 ते $55 प्रति औंसपर्यंत वाढू शकतात, याआधीचा अंदाज $44 ते $47 एवढा होता.

दर वाढीमागची कारणे: 

गुंतवणूकदारांची वाढती मागणी: जगभरातील लोक आणि संस्थांकडून सोनं-चांदीमध्ये जास्त पैशांची गुंतवणूक केली जात आहे.

सामाजिक आणि आर्थिक अस्थिरता: युद्ध, आर्थिक तणाव, आणि सरकारांच्या मोठ्या कर्जामुळे लोक सुरक्षित गुंतवणूक (safe-haven) म्हणून सोनं-चांदी विकत घेत आहेत.

प्रमुख बँकांचा खरेदीचा वेग: जगातील मोठ्या बँका दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात सोनं खरेदी करत आहेत.

डॉलर कमकुवत होणे व व्याजदरात घट: डॉलरची तुलना कमी होत आहे आणि जगभरातील व्याजदर कमी होत आहेत.

सोनं आणि चांदीची सध्याची स्थिती:

 यावर्षी सोन्याचे आणि चांदीचे दर भरपूर वाढले आहेत. सोनं नव्या उच्चांकावर पोहोचले आणि चांदीने 2011 नंतरची सर्वात उच्च पातळी गाठली.2025 मध्ये सोन्याची किंमत अंदाजे प्रति 10 ग्रॅम 1,18,520 रुपये इतकी आहे, तर चांदी प्रति किलो 1,51,900 रुपये झाली आहे. या किंमती जास्त असल्यामुळे सामान्य माणसाला सोनं-चांदी खरेदी करणे महाग झाले आहे.

येत्या काळातील अपेक्षा : 

सोनं आणि चांदीच्या किंमती अजून वाढण्याची शक्यता आहे. प्रमुख मोठ्या बँका 900–950 टन सोनं खरेदी करतील, असा अंदाज आहे.चांदीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना जास्त लाभ मिळू शकतो, कारण चांदीच्या किंमती झपाट्याने वाढू शकतात.

Krystal Integrated Services (KISL) या कंपनी ला मिळाली मोठी ऑर्डर.

 

क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस लिमिटेड (KISL) ला शिक्षण संचालनालय, नवी दिल्ली यांच्याकडून सुमारे ८३ कोटी रुपयांची  ऑर्डर मिळाली आहे. 

या ऑर्डर अंतर्गत दिल्ली सरकारच्या शिक्षण संचालनालयांतर्गत येणाऱ्या सरकारी शाळा इमारतींमध्ये, क्रीडांगणांमध्ये आणि कार्यालयांमध्ये स्वच्छता / हाउसकीपिंग सेवा पुरवण्यासाठी करण्यात आला आहे. या सेवांचा कालावधी दोन वर्षांचा असेल. 

क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस ही एक अग्रगण्य एकत्रित सुविधा व्यवस्थापन सेवा देणारी कंपनी आहे, ज्यांचे लक्ष आरोग्यसेवा, शिक्षण, सार्वजनिक प्रशासन, विमानतळ, रेल्वे आणि मेट्रो पायाभूत सुविधा तसेच किरकोळ क्षेत्रांवर केंद्रित आहे.

क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस च्या शेअर चा शुक्रवार चा बाजार भाव:

616.65 रुपये प्रति शेअर

अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजने Apollo Gleneagles PET-CT मध्ये 50% हिस्सेदारी विकत घेतली.

 

अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजने आपल्या सबसिडियरी कंपनी Apollo Gleneagles PET-CT (AGPCL) मधील 85,00,000 इक्विटी शेअर्स, ज्यांची दर्शनी किंमत प्रत्येकी 10 रुपये आहे, खरेदी केली आहे. ही संख्या AGPCL च्या पूर्ण भांडवलातील 50% हिस्सा दर्शवते. या व्यवहारामुळे AGPCL ही अपोलो हॉस्पिटल्सची पूर्ण मालकीची कंपनी झाली आहे.आठवडीच्या शेवटी 4 ऑक्टोबर 2025 रोजी झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत यासाठी मंजुरी दिली गेली होती. हा निर्णय कंपनीच्या उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय निदान आणि उपचार सेवांच्या विस्तारासाठी महत्वाचा पाऊल आहे.

AGPCL हैदराबादमध्ये अत्याधुनिक PET-CT रेडिओ इमेजिंग सेंटर चालवते, जे उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय निदानासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरते. या अधिग्रहणाचा उद्देश AGPCL च्या ऑपरेशन्सवर पूर्ण नियंत्रण मिळवून, या निदान सुविधा अपोलो हॉस्पिटल्सच्या व्यापक नेटवर्कमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे एकत्रित करणे आणि कार्यक्षमता वाढविणे असा आहे.

अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज ही भारतातील बहुविध तज्ज्ञांची सेवा देणारी रुग्णालये चालवते. कंपनी कार्डिओलॉजी, हृदयशस्त्रक्रिया, अस्थिमज्जा व सांधे, पाठीच्या शस्त्रक्रिया, कर्करोग उपचार अशा विविध क्षेत्रात सेवा पुरवते. या वाढत्या नेटवर्कमुळे अपोलो हॉस्पिटल्सना वैद्यकीय सेवा क्षेत्रात अधिक बळकटी मिळणार आहे.कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीतून या वैद्यकीय सेवा विस्तारामुळे अपोलोने आपल्या बाजारातील स्थानाला अधिक मजबूत केले आहे. अशा प्रकारच्या अधिग्रहणांमुळे कंपनीच्या भविष्यातील विकसित होणाऱ्या धोरणांना चालना मिळणार आहे, जे रुग्ण आणि गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरेल.सध्याच्या वैद्यकीय सेवा बाजारातील स्पर्धेसोबत सामना करण्यात आणि ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा देण्यात अपोलोची ही पावले महत्त्वाची ठरतील अशी अपेक्षा आहे.

Moving Average थोडक्यात जमजून घ्या.

 

जर तुम्ही खरोखर ट्रेडिंगमध्ये गंभीर असाल, तर मूव्हिंग एव्हरेजेस म्हणजेच सरासरी किंमत रेषा तुमच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचा मुख्य भाग असायला हव्यात. या रेषा बाजारातील ट्रेंड, गती, आणि एंट्री किंवा एक्झिटचा योग्य वेळ समजण्यासाठी मदत करतात.

1. 5-दिवसांची SMA – जलद हालचाल दाखवणारी रेषा

ही रेषा किंमतीतील बदलांना पटकन प्रतिसाद देते. जर किंमत हिच्या वर असेल, तर खरेदीचा जोर असतो. खाली गेली, तर विक्री वाढते. लहान कालावधीतील जलद ट्रेडसाठी ही उपयोगी आहे.

2. 10-दिवसांची SMA – स्विंग ट्रेडसाठी मार्गदर्शक

ही थोडी स्थिर आहे आणि छोट्या चढ-उतारांना फिल्टर करते. किंमत जर हिच्या वर गेली तर तेजी वाढते, आणि खाली गेली तर विक्रीचा दबाव वाढतो. काही दिवसांच्या ट्रेडसाठी ही चांगली दिशा देते.

3. 20-दिवसांची SMA – ट्रेंडमध्ये खरेदीसाठी योग्य वेळ

किंमत जर अपट्रेंडमध्ये या रेषेजवळ आली, तर खरेदीची चांगली संधी मिळू शकते. पण जर ती खाली गेली, तर ट्रेंड कमजोर होत असल्याचे संकेत मिळतात.

4. 50-दिवसांची SMA – मध्यम कालावधीचा ट्रेंड दाखवणारी रेषा

मोठ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही रेषा महत्त्वाची असते. किंमत हिच्या वर असेल तर ट्रेंड मजबूत; खाली असेल तर कमजोरी वाढते. हिच्यावरून बाजारातील बदल ओळखता येतात.

5. 100-दिवसांची SMA – दीर्घकालीन दिशा

ही रेषा मोठा ट्रेंड दाखवते. किंमत जर इथे थांबली आणि परत वर गेली, तर मोठी तेजी येऊ शकते. पण खाली गेली, तर मोठी घसरण होऊ शकते.

6. 200-दिवसांची SMA – बाजाराची खरी दिशा

ही सर्वात महत्त्वाची रेषा आहे. किंमत हिच्या वर असेल तर बाजार तेजीमध्ये असतो, आणि खाली असेल तर मंदीचा काळ सुरू असल्याचे सूचित होते. मोठे गुंतवणूकदार या रेषेनुसार निर्णय घेतात.

या सहा रेषा का महत्त्वाच्या आहेत?

प्रत्येक मूव्हिंग एव्हरेज वेगळ्या कालावधीचा ट्रेंड दाखवते – काही वेगवान बदल दाखवतात, तर काही दीर्घकालीन दिशा देतात. या सहा रेषा एकत्र वापरल्यास तुम्हाला बाजारातील दिशा, बदल, आणि योग्य खरेदी-विक्रीची वेळ समजते.तुम्ही शेअर्स, फॉरेक्स, इंडेक्स किंवा क्रिप्टो काहीही ट्रेड करत असाल, या रेषा पाहूनच निर्णय घ्यावेत – कारण खरी स्ट्रॅटेजी या स्तरांवरच तयार केली जाते.

TATA CAPITAL LIMITED IPO — गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षांची मोठी परीक्षा

 

टाटा समूहाच्या वित्तीय क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी टाटा कॅपिटल लिमिटेड आपल्या पहिल्या सार्वजनिक समभाग विक्रीसाठी (IPO) सज्ज झाली आहे. ₹15,511.87 कोटींच्या या मोठ्या बुक बिल्ड इश्यूकडे बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले गेले असून, हा 2025 मधील सर्वात महत्त्वाचा आणि सर्वाधिक अपेक्षित आयपीओ मानला जात आहे.

इश्यूचे गणित

हा इश्यू दोन भागांत विभागलेला आहे:

फ्रेश इश्यू: 21.00 कोटी शेअर्सद्वारे ₹6,846 कोटींची भांडवलवाढ

ऑफर फॉर सेल (OFS): 26.58 कोटी शेअर्सद्वारे ₹8,665.87 कोटींची विक्री

टाटा कॅपिटल आयपीओचा प्राइस बँड ₹310 ते ₹326 प्रति शेअर इतका निश्चित करण्यात आला आहे. अर्जासाठी 46 शेअर्सचा एक लॉट निश्चित असून, किरकोळ गुंतवणूकदारासाठी किमान ₹14,996 गुंतवणूक आवश्यक आहे.

वेळापत्रक

हा इश्यू 6 ऑक्टोबर 2025 ते 8 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान खुला राहील. अलॉटमेंट 9 ऑक्टोबर रोजी होण्याची शक्यता असून, 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी बीएसई आणि एनएसईवर शेअर्सची लिस्टिंग अपेक्षित आहे.

व्यवस्थापन व नोंदणीया इश्यूचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लिमिटेड आहेत, तर MUFG Intime India Pvt. Ltd. हे रजिस्ट्रार म्हणून काम पाहणार आहेत.

बाजारातील पार्श्वभूमी

टाटा कॅपिटल ही NBFC क्षेत्रात मजबूत ब्रँड ओळख असलेली कंपनी आहे, जी ग्राहक कर्ज, गृहकर्ज, वाहन कर्ज, SME वित्त आणि गुंतवणूक सेवांमध्ये कार्यरत आहे. आर्थिक स्थैर्य, टाटा समूहाचा पाठिंबा आणि मागील काही वर्षांतील नफा वाढ ही गुंतवणूकदारांसाठी सकारात्मक संकेत ठरत आहेत.तथापि, बाजारातील व्याजदरातील बदल, NBFC क्षेत्रातील स्पर्धा आणि रेग्युलेटरी जोखीम या घटकांमुळे गुंतवणुकीच्या जोखमींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन

विश्लेषकांच्या मते, या इश्यूचा दीर्घकालीन दृष्टिकोन मजबूत असून, कंपनीकडून भांडवलवाढीनंतर कर्ज पोर्टफोलिओ वाढ आणि नफ्यात सुधारणा अपेक्षित आहे. मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा सहभाग लक्षणीय राहण्याची शक्यता आहे, तर किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी हा आयपीओ स्थिर वाढीच्या दृष्टिकोनातून आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

निष्कर्ष

टाटा कॅपिटलचा आयपीओ हा 2025 मधील वित्तीय क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. स्थिर व्यवस्थापन, मजबूत वित्तीय आधार आणि ब्रँड व्हॅल्यूमुळे या इश्यूबद्दलचा बाजाराचा प्रतिसाद उत्साही राहण्याची दाट शक्यता आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे पैलू

टाटा समूहाचा विश्वास आणि ब्रँड मूल्य बाजारात गुंतवणूकदारांसाठी स्थैर्य प्रदान करते.मजबूत वित्तीय परिणामांची पार्श्वभूमी असून कंपनीने मागील काही वर्षांत नफा व भांडवल सुधारण्यात यश मिळवले आहे.दीर्घकालीन वाढीच्या दृष्टीने हे IPO आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठीही लहान लॉटमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी असल्याने विविध आर्थिक स्तरांवरील लोक भाग घेऊ शकतात.

आयपीओ माहिती व वेळापत्रक

मूळ रक्कम: ₹15,511.87 कोटी

फ्रेश इश्यू: 21.00 कोटी शेअर्स (₹6,846 कोटी)

OFS: 26.58 कोटी शेअर्स (₹8,665.87 कोटी)

प्राइस बँड: ₹310 ते ₹326 प्रति शेअर

लॉट साईज: 46 शेअर्स

सदस्यता कालावधी: 6 ते 8 ऑक्टोबर 2025

अलॉटमेंट तारीख: 9 ऑक्टोबर 2025

लिस्टिंग तारीख: 13 ऑक्टोबर 2025 (BSE, NSE)

IDBI BANK च्या एकूण नफ्यात 16.8% ची भरघोस वाढ झाली.

 

आयडीबीआय बँकेने चालू आर्थिक वर्षात ठोस आर्थिक प्रगती केली असून एकूण व्यवसायात आणि नफ्यात लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. बँकेच्या एकूण व्यवसायात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 12% वाढ होऊन तो ₹5,33,839 कोटींवर पोहोचला आहे. त्यात ठेवी 9% वाढून ₹3,03,531 कोटींवर गेल्या, तर निव्वळ आगाऊ कर्ज (नेट अडव्हान्सेस) 15% वाढून ₹2,30,308 कोटींवर पोहोचले आहे.नफ्याची स्थितीबँकेचा निव्वळ नफा 16.8% वाढून ₹2,007.40 कोटींवर गेला असून, नफा वाढीचा दर बँकेच्या कार्यक्षमतेकडे निर्देश करतो.

 हा फायदा मजबूत कर्जवाढ आणि नियंत्रित खर्चामुळे साध्य झाला असला, तरी निव्वळ व्याज उत्पन्नात (Net Interest Income - NII) 2% घसरण होऊन ते ₹3,165.80 कोटींवर आले आहे. या घटेमागे व्याजदरातील अस्थिरता आणि निधीच्या किंमतीतील वाढ हे महत्त्वाचे घटक मानले जात आहेत.

मालमत्तेची गुणवत्ताबँकेच्या स्थूल अनुत्पादक मालमत्ता (Gross NPA) प्रमाणात सुधारणा होऊन ते 2.93% वर आले आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक स्थिर संकेत देते. तथापि, निव्वळ NPA प्रमाण थोडेसे वाढून 0.21% झाले आहे, जे काही प्रमाणात सावधगिरीचे संकेत देऊ शकते. या दोन्ही निर्देशांकांमधून बँकेने आपली मालमत्ता गुणवत्ता राखण्यात सातत्य ठेवले आहे हे स्पष्ट होते.

परतावा व कार्यक्षमतेचे निर्देशांक बँकेचा मालमत्ता परतावा (Return on Assets - RoA) सुधारून 2.01% वर पोहोचला असून, या वाढीमुळे बँकेच्या नफ्यातील गुणवत्तेचा प्रत्यय येतो. मात्र, निव्वळ व्याज मार्जिन (Net Interest Margin - NIM) घटून 3.68% झाले आहे, जे कर्जदर स्पर्धा आणि निधी खर्चात वाढ यांचे परिणाम म्हणून दिसून येते.

रवींद्र एनर्जीच्या नाविन्यपूर्ण सौर ऊर्जा प्रकल्पाला मिळाले महत्त्वाचे काम.

 

रवींद्र एनर्जीला महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (MSEDCL) कडून दोन पत्रव्यवहार म्हणजेच LOA देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत कंपनी 23 उपकेंद्रांमध्ये एकूण 120 मेगावॅट (AC) क्षमतेचे विकेंद्रित फिडर-स्तरीय फोटोव्होल्टाइक (PV) सौर प्रकल्प विकसित व चालवणार आहे. या उपक्रमाद्वारे महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जा क्षेत्राला नवा गतीमेल अपेक्षित असून, हा करार 25 वर्षांच्या दीर्घकालीन वीज खरेदी कराराद्वारे सशक्त केला गेला आहे.

         सौर ऊर्जा क्षेत्रातील हा विकास फक्त उत्पादनाच्या दृष्टीने नव्हे तर पर्यावरणासाठी आणि राज्याच्या ऊर्जा स्वाबलंबनासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे स्थानिक पातळीवर ऊर्जा निर्मिती सक्षम होईल तर परिणामी राष्ट्रीय ग्रिडवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.

          रवींद्र एनर्जीने सौर पीव्ही तंत्रज्ञानाच्या अनोख्या वैशिष्ट्यांचा उपयोग करून सौर ऊर्जा पुरवठ्यात अग्रणी भूमिका निभावण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र राज्याच्या अक्षय ऊर्जा धोरणांना प्रोत्साहन मिळेल तसेच रोजगारनिर्मिती व ग्रामीण विकासालाही चालना प्राप्त होईल.